भवानीपुर की हार को ममता बनर्जी ने दी चुनौती, याचिका दायर करने पहुंचीं कलकत्ता हाईकोर्ट; CM शुभेंदु से मिली थी शिकस्त

जब रोकी गई थी काउंटिंग

हालांकि, एक समय काउंटिंग को रोका भी गया था। दोपहर को भवानीपुर के मतगणना केंद्र सखावत मेमोरियल स्कूल में कुछ समय के लिए काउंटिंग रोक दी गई थी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार एक व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर अंदर दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से अस्थायी रूप से काउंटिंग को रोक दी गई थी।

ममता बनर्जी ने क्या लगाया आरोप?

वहीं, ममता बनर्जी खुद मतगणना केंद्र पर पहुंची थीं। वहीं, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके एजेंटे को अंदर जाने से रोका गया। सीसीटीव बंद कर दिए गए और केंद्रीय बलों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया। यहां तक की उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई।

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टीएमसी में बगावत की कहानी

बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी के भीतर अभूतपूर्व राजनीतिक विद्रोह देखने को मिला है, हालांकि कानूनी पेचीदगियों के कारण बागी विधायकों और सांसदों ने अपने पदों से इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल, भारत में लागू सख्त 'दल-बदल विरोधी कानून' के तहत व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देने या पार्टी छोड़ने पर सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती है और उन सीटों पर दोबारा उपचुनाव कराने पड़ते, जिससे बचने के लिए बागी धड़े ने एक सोची-समझी कानूनी रणनीति अपनाई।

इस बगावत के तहत लोकसभा के कुल 28 टीएमसी सांसदों में से 20 बागी सांसदों (जैसे सुदीप बंदोपाध्याय, काकोली घोष दस्तिदार और शताब्दी राय) ने एक साथ मिलकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और पहले से पंजीकृत राजनीतिक दल NCPI (नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया) में अपने विलय की घोषणा कर दी। चूंकि यह संख्या कुल सांसदों की आवश्यक दो-तिहाई (2/3) विधायी सीमा को पूरा करती है, इसलिए कानूनन यह एक वैध विलय माना गया और उनकी संसद सदस्यता पूरी तरह सुरक्षित रही।

इसी तरह, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से करीब 60 विद्रोही विधायकों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधानसभा स्पीकर के समक्ष खुद को एक अलग विधायी दल के रूप में मान्यता देने की मांग की और निष्कासित नेता रितब्रत बनर्जी को सदन में अपना नया नेता प्रतिपक्ष चुन लिया, जिससे बिना इस्तीफा दिए ही टीएमसी का एक बहुत बड़ा धड़ा कानूनी सुरक्षा कवच के साथ पार्टी से अलग हो गया है।