RCB के मार्केटिंग प्रमुख की अंतरिम राहत याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जमानत पर अदालत कल सुनाएगी फैसला; गई थी 11 लोगों की जान

राज्य सरकार से अदालत ने किए कई सवाल

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सवाल किया कि लाइसेंस किसे लेना है? वे कंपनी के कर्मचारी हैं। उन्हें कंपनी के तौर पर न देखें। इसका जवाब देते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कंपनी अपने निदेशकों के माध्यम से काम करती है। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से याचिकाकर्ताओं को लाइसेंस लेना चाहिए। उन्हें यह दिखाना होगा कि वे जिम्मेदार नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत उन्हें एक कंपनी के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में देखेगी। न्यायालय ने कहा कि हम कंपनी की पहचान किसी व्यक्ति से नहीं करेंगे। इस कंपनी को छोड़ दीजिए। आइए हम उन्हें व्यक्तियों के रूप में देखें।

उच्च न्यायालय ने आगे पूछा कि आज आपको कैसे पता कि कौन जिम्मेदार है? महाधिवक्ता शेट्टी ने कहा कि वह भाग रहे थे, महामहिम, और उन्होंने स्वीकार किया है कि वह कंपनी के मामलों की देखभाल कर रहे थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि इससे पहले कि आप इन लोगों को गिरफ्तार करें और गिरफ्तारी के आधार प्रस्तुत किए जाएं। आपका कहना है कि यही कारण हैं कि आपने उन्हें घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में गिरफ्तार किया। आरसीबी के मार्केटिंग प्रमुख का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश चौटा ने कहा कि उनके अनुसार, जिस व्यक्ति को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपने पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। लेकिन यहां तक कि उपमुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि यह गलत दावा है, महोदय। आमंत्रण केवल आरसीबी की ओर से है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत के एक दिन बाद, कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त बी दयानंद सहित कई आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया।