‘ट्रंप को खुश करने का नहीं मिला फायदा’, जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कांग्रेस नेता ने क्यों कहा ऐसा?

इन कंपनियों पर ट्रंप प्रशासन ने की कार्रवाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन विदेशी कर्मचारियों से जुड़े वीजा नियमों और ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को लेकर सख्ती कर रहा है। हालिया कार्रवाई में माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो तथा एचसीएल जैसी कंपनियों की स्थायी निवास प्रक्रिया से जुड़ी PERM फाइलिंग प्रभावित हुई है। अमेरिकी प्रशासन ने इन कंपनियों के वीजा कार्यक्रमों के इस्तेमाल को लेकर जांच और सवाल उठाए हैं।

PERM यानी Permanent Labor Certification अमेरिकी कंपनियों के लिए रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस प्रक्रिया में देरी या रोक का असर उन विदेशी कर्मचारियों पर पड़ सकता है, जो अमेरिका में लंबे समय तक काम करने और स्थायी निवास पाने की प्रक्रिया में हैं। भारतीय आईटी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई कंपनियां अमेरिका में बड़े पैमाने पर कारोबार करती हैं और भारतीय पेशेवरों को वहां काम करने के अवसर देती हैं।

क्या है अमेरिका का तर्क?

इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने कुछ नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर 1 लाख डॉलर के भुगतान की शर्त को भी एक साल के लिए बढ़ाया था। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि वीजा कार्यक्रमों के दुरुपयोग से अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार और वेतन पर असर पड़ता है। वहीं, आलोचकों का कहना है कि सख्त नियमों से विदेशी कुशल कर्मचारियों और उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियों के सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं।