India try to avoid western sanctions: Su-57E पांचवीं जेनरेशन के फाइटर जेट की खरीद के लिए भारत और रूस के बीच कोई भी संभावित डील रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने तक होल्ड पर रहने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई दिल्ली अमेरिका और यूरोप से बैन के खतरे से बचना चाहती है। ऐसा दावा कई मीडिया रिपोर्ट्स में किया जा रहा है।
रूस-यूक्रेन युद्ध बना इंडियन एयरफोर्स के लिए सिरदर्द
ऐसा ही दावा idrw की एक रिपोर्ट में किया गया। जहां बताया गया कि रूस के साथ टेक्निकल और एक्सप्लोरेटरी लेवल पर बातचीत जारी है, लेकिन भारत मौजूदा जियोपॉलिटिकल माहौल में किसी भी बाइंडिंग एग्रीमेंट पर साइन करने की जल्दी में नहीं है। पश्चिमी देशों के बैन की संभावना एक बड़ी चिंता बनी हुई है, खासकर पहले की डिफेंस खरीद पर CAATSA से जुड़े दबाव के अनुभव के बाद।
अभी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत में Su-57E की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूस के प्रपोजल की जांच कर रही है, जो सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत डिफेंस प्रोडक्शन लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से फिट होगा। साथ ही, इंडियन एयर फोर्स फाइटर के दो से तीन स्क्वाड्रन की तुरंत खरीद के लिए एक संभावित गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट डील की स्टडी कर रही है, साथ ही एयरक्राफ्ट के इंजन और रडार पैकेज से जुड़े डिटेल्ड ऑफर भी।
अगर जल्द नहीं मिले पांचवीं पीढ़ी के जेट तो IAF को नुकसान
लेकिन, इन एक साथ किए गए इवैल्यूएशन के बावजूद, अभी तक यह साफ नहीं है कि IAF आखिरकार इस एक्विजिशन के साथ आगे बढ़ेगी या नहीं। US और यूरोप से इकोनॉमिक और डिफेंस से जुड़े बैन लगने का रिस्क, फैसला लेने के प्रोसेस में एक गंभीर स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमैटिक फैक्टर बना हुआ है।
IAF के लिए Su-57E को भारत की घटती फाइटर स्क्वाड्रन ताकत को तब तक बढ़ाने के लिए एक संभावित कामचलाऊ सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, जब तक AMCA और तेजस Mk2 जैसे देसी प्रोग्राम मैच्योर नहीं हो जाते। रूस ने इस एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ फीचर्स, सुपरक्रूज कैपेबिलिटी और एडवांस्ड सेंसर्स के साथ एक प्रूवन फिफ्थ-जेनरेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर पेश किया है और लोकल प्रोडक्शन सहित गहरे टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन की पेशकश की है।
भारत के लिए क्यों मुश्किलें?
फिर भी यूक्रेन में रूस के युद्ध के आसपास की जियोपॉलिटिकल सच्चाई ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट के माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। पश्चिमी देशों ने मॉस्को पर बड़े बैन लगाए हैं और रूस के साथ किसी भी बड़े डिफेंस डील की अब बारीकी से जांच की जाती है। भारत के लिए, जो US और यूरोप के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए रखता है और साथ ही रूस के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे डिफेंस संबंधों को भी बनाए रखता है, तो ऐसे में भारत के लिए यह फैसला एक सिंपल कैपेबिलिटी असेसमेंट से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
कहा जा रहा है कि सीनियर अधिकारी इस स्टेज पर रूसी डील के साथ आगे बढ़ने के डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक नतीजों के मुकाबले एडवांस्ड फाइटर्स की ऑपरेशनल जरूरत को ध्यान से देख रहे हैं। जब तक यूक्रेन में लड़ाई खत्म नहीं हो जाती और ग्लोबल बैन का सिस्टम आसान नहीं हो जाता, तब तक नई दिल्ली Su-57E का ऑप्शन खुला रखेगी, लेकिन इसे फाइनल नहीं करेगी।
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