जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलों में इजाफा, अगले संसद सत्र में लाया जाएगा महाभियोग प्रस्ताव- सूत्र

14 मार्च को दिल्ली स्थित आवास में मिली अधजली नकदी

14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित आवास में भारी मात्रा में अधजली नकदी मिली थी जिसके बाद वह सवालों के घेरे में आ गए थे। तब सरकारी सूत्रों ने बताया था कि अगर जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना एक स्पष्ट विकल्प होगा। न्यायमूर्ति वर्मा को उनके आवास पर भारी मात्रा में जली हुई नकद राशि मिलने की घटना के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद उच्च न्यायालय वापस भेज दिया गया था। संसद का मानसून सत्र जुलाई के दूसरे पखवाड़े में शुरू होने की संभावना है।

महाभियोग लाने की यह है प्रक्रिया

किसी जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों को प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने होते हैं और लोकसभा में 100 सदस्यों को इसका समर्थन करना होता है। प्रस्ताव दो-तिहाई मतों से पारित होने पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश और एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नामित करने के लिए प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखते हैं। सरकार प्रस्ताव में उल्लिखित आरोपों की जांच करने वाली समिति में अपनी ओर से एक प्रतिष्ठित न्यायविद को नामित करती है। सूत्रों ने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रस्ताव को सभी दलों का समर्थन मिले। सरकार प्रस्ताव के मसौदे पर सभी दलों से परामर्श करेगी, जिसमें तीन सदस्यीय समिति के निष्कर्ष शामिल होंगे। समिति ने न्यायाधीश के आवास से आधी जली हुई नकदी की गड्डियां मिलने की जांच की थी। जस्टिस वर्मा घटना के समय दिल्ली उच्च न्यायालय में थे। बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया।