डेंगू और मलेरिया को लेकर केंद्र सरकार सख्त, राज्यों को जारी की एडवाइजरी; 20 दिनों में एक्शन प्लान बनाने का निर्देश

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केंद्र ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वे सतर्क रहें और अगले कुछ महीनों में डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए जन जागरूकता के साथ-साथ साफ-सफाई जैसे जरूरी कदम उठाएं। उन्होंने खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर के लिए हाई-लेवल मीटिंग करने का निर्देश दिया है ताकि वहां की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा सके।

स्थानीय निकायों और अस्पतालों को भी निर्देश

नगर निगम, पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों से कहा गया है कि वे साफ-सफाई पर ध्यान दें और लोगों को मच्छरों से बचाव के तरीके बताएं। सभी अस्पतालों को मच्छर-मुक्त बनाए रखने, दवाइयों, जांच की सुविधा, और बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है।

• भारत ने मलेरिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है।

• 2015 से 2024 के बीच मलेरिया के मामलों में 78% की कमी आई है।

• 160 जिलों ने 2022-24 के बीच एक भी मलेरिया केस नहीं दर्ज किया है।

• देश के 33 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में मलेरिया की दर (API) 1 से नीचे है।

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भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया को जड़ से समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की हैं जिनमें मलेरिया उन्मूलन की राष्ट्रीय रणनीति (2023-27), रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए IHIP प्लेटफॉर्म, ASHA कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन, मच्छरदानी (LLIN) का वितरण, लैब टेक्नीशियनों की ट्रेनिंग, “जीरो मलेरिया” जिलों को सम्मानित करना इत्यादि शामिल हैं।

डेंगू के लिए खास कदम

देश के लगभग सभी राज्य डेंगू और चिकनगुनिया से प्रभावित हैं। इसलिए इन बीमारियों से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं-

• 869 सेंटिनल अस्पताल और 27 रेफरल लैब में मुफ्त जांच की सुविधा।

• अब तक 2025 में 5,520 डेंगू और 2,530 चिकनगुनिया किट्स राज्यों को भेजे गए हैं।

• हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और जुलाई में डेंगू विरोधी माह मनाया जाता है।