'अदालत के धैर्य की नहीं लें परीक्षा...', मद्रास हाई कोर्ट ने आखिर क्यों कही यह बात? जानें पूरा मामला

न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के. के. रामकृष्णन की खंडपीठ ने टिप्पणी की, ‘‘चाहे आप सत्ता में हों या नहीं, आपके पास बोलने की शक्ति हो या नहीं हो। जो भी हो, अगर आप संस्था का मनोबल गिराने जा रहे हैं तो संविधान केवल कागजों पर ही रह जाएगा।’’

खंडपीठ ने चेतावनी दी कि सिर्फ इसलिए कि न्यायाधीश खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लोगों को अदालत को उकसाते नहीं रहना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि अगर वे हद पार करते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

यह चेतावनी पीठ ने एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें अरुलमिघु सुब्रह्मण्य स्वामी मंदिर के प्रबंधन को तीन दिसंबर की शाम को दीपथून (पत्थर के स्तंभ) पर कार्तिगई दीपम जलाने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ताओं ने न्यायमूर्ति स्वामीनाथन से मंदिर प्राधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया।

कब होगी सुनवाई?

दूसरी ओर, मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, मदुरै के जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त ने एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने के लिए खंडपीठ का रुख किया। खंडपीठ ने कहा कि वह कार्तिगई दीपम मामले के फैसले पर 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी, जब मामले से जुड़े सभी पक्ष अपनी अपीलें दायर कर चुके होंगे।

पीठ ने कहा, ‘‘हम सभी को एक साथ सुनेंगे। मामले में पहले से शामिल सभी पक्षों को याचिका दायर करने की अनुमति होगी।’’ इस बीच, न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने एक दिसंबर के फैसले का पालन नहीं करने पर याचिकाकर्ता राम रविकुमार द्वारा दायर की गयी अवमानना याचिका को नौ दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।