शरजील इमाम को कोर्ट से बड़ी राहत, चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक मिली अंतरिम जमानत

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने खालिद और इमाम की नई जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि ये कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं पर दोबारा विचार करने के लिए तय किए गए चरण से पहले ही शुरू कर दी गई है।

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हाई कोर्ट में अपने जवाब में, राज्य ने इस कार्यवाही को 'गलत और गैर-कानूनी' बताया था और तर्क दिया है कि आरोपी 'गुलफिशा फातिमा बनाम दिल्ली राज्य (NCT)' मामले में 5 जनवरी, 2026 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की अनदेखी करके अपनी ज़मानत याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई की मांग नहीं कर सकते।

राज्य के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने खालिद और इमाम को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद, या 5 जनवरी, 2026 से एक साल बाद-जो भी पहले हो-अपनी जमानत याचिकाओं पर दोबारा विचार करने की अनुमति दी थी।अभियोजन पक्ष का तर्क है कि मौजूदा कार्यवाही शुरू होने के समय ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनी थी।

खालिद और इमाम की कथित भूमिकाओं के बारे में SC की टिप्पणियों का भी हवाला

राज्य ने फरवरी 2020 की उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़ी बड़ी साजिश में खालिद और इमाम की कथित भूमिकाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का भी हवाला दिया था। अभियोजन पक्ष ने कथित बरामदगी, डिजिटल कम्युनिकेशन ट्रेल्स और बयानों सहित अन्य सबूतों का हवाला दिया है, और कथित योजना बनाने, लोगों को जुटाने और रणनीतिक दिशा देने में दोनों आरोपियों की कथित 'केंद्रीय और अहम भूमिका' के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का ज़िक्र किया था।