सांसदों, विधायकों के खिलाफ मामलों में जल्द से जल्द आएगा फैसला! दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

छह महीने के भीतर हल करने का किया आग्रह

अदालत ने ऐसे मामलों से संबंधित पुनरीक्षण याचिकाओं के त्वरित निपटान पर भी जोर दिया, और नामित सत्र अदालतों से उन्हें छह महीने के भीतर हल करने का आग्रह किया। छह महीने से अधिक समय से सुनवाई पर रोक के आदेश वाले लंबित मामलों को संबंधित पीठों द्वारा तुरंत निपटाने का निर्देश दिया गया है, और अगली सुनवाई से पहले रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अदालत ने रजिस्ट्रार (सूचना प्रौद्योगिकी) को उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर एक स्वतंत्र टैब बनाने के लिए कहा, जिसमें सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या, दाखिल करने का वर्ष, कार्यवाही का चरण और अन्य प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए।

उचित तकनीक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश

प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई), राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जिसे एमपी/एमएलए अदालत के रूप में नामित किया गया था, को प्रकृति और जटिलता को देखते हुए, प्रत्येक मामला और इसमें शामिल आरोपी व्यक्तियों या गवाहों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों की लगभग समान लंबितता बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, अदालत ने नामित अदालतों में पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के केंद्रीय परियोजना समन्वयक को कुशल कामकाज के लिए उचित तकनीक की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

दिल्ली न्यायिक अकादमी के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण

अदालत ने कहा कि कोई भी आवश्यक प्रशिक्षण दिल्ली न्यायिक अकादमी के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुरूप, 2020 में शुरू किए गए एक स्वत: संज्ञान मामले की प्रतिक्रिया के रूप में जारी किए गए थे।

अदालत ने नामित अदालतों से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया, प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने और उच्च न्यायालय को समेकित रिपोर्ट भेजने का काम सौंपा गया।