सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 1978 के अपने ही फैसले को पलटा, 'हर निजी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकती सरकार'

क्या सरकार आम भलाई के लिए वितरण हेतु निजी संपत्तियों को अपने अधीन ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कि कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं हैं और इसलिए राज्यों द्वारा उन पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय द्वारा यह नियम बनाया कि सभी निजी संपत्तियां संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं बन सकतीं और राज्य प्राधिकारियों द्वारा "आम भलाई" के लिए उन पर अधिकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि 1960 और 70 के दशक में देश की अर्थव्यवथा समाजवादी थी, लेकिन बाद में नीतिगत बदलाव के चलते 1990 के दशक में भारत में खुले बाजार की नीति अपनाने लगा। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के हिसाब से आगे बढ़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बहुमत से फैसला

अदलात की 9 जजों वाली संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हर निजी संपति को सामुदायिक भौतिक संसाधन' (community resources) नहीं माना जा सकता है। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर, इनका इस्तेमाल सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है, सभी संसाधनों का नहीं।