राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्टी यानि कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से करने वाले हैं। 14 जनवरी से इस आगाज होना है, लेकिन इसमें अब एक अड़चन दिख रही है। मणिपुर की सरकार ने अभी उस मैदान पर यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं दी है, जिसकी मांग कांग्रेस की ओर से की गई है।
अनुमति का इंतजार
कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि वह अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर सरकार से मैदान की अनुमति मिलने का इंतजार कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने एक सप्ताह पहले आवेदन कर दिया था। कांग्रेस महासचिव के. वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा कि यात्रा को 14 जनवरी को हरी झंडी दिखाई जाएगी और राज्य में भाजपा नीत सरकार को इसके लिए आज रात में ही मैदान की अनुमति दे देनी चाहिए।
क्या बोली कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव के. वेणुगोपाल ने कहा- "यह राजनीतिक यात्रा नहीं है और कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इस यात्रा का चुनाव की तैयारियों से कोई लेना-देना नहीं है। हमने मुख्य सचिव से मुलाकात की और मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अगर अनुमति नहीं भी मिली तो हम चाहेंगे कि इस बारे में सूचित किया जाए।"
'सीएम के पास मामला'
मणिपुर के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पार्टी नेताओं ने राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी से आज मुलाकात की और उन्हें बताया गया कि मामला मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पास है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि उन्हें सोमवार शाम को ही अनुमति दिये जाने के बारे में सूचित कर दिया जाएगा। सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
राज्य कांग्रेस का दावा
चोडनकर ने दावा किया- "हम वास्तव में सरकार को दुनिया को यह दिखाने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर सामान्य स्थिति में लौट रहा है। हम इस बात को लेकर बहुत आशान्वित हैं कि इस यात्रा को लेकर कोई राजनीति नहीं होगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के महत्व को समझना चाहिए और पहले मणिपुर के बारे में सोचना चाहिए, भाजपा की राजनीति के बारे में नहीं।"
कहां से शुरू होगी यात्रा
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कीशम मेघचंद्रा ने कहा-"हमने इंफाल पूर्वी जिले के हप्ता कांगजीबुंग में 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मैदान की अनुमति की खातिर मणिपुर सरकार को 2 जनवरी को ही आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उसे मंजूरी नहीं मिली है। इस रैली के लिए जल्द से जल्द मैदान की अनुमति प्राप्त करने की खातिर एआईसीसी की टीम ने आज मुख्य सचिव से मुलाकात की। हमने उन्हें बताया है कि रैली शांतिपूर्ण होगी।"
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