सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेट निकोबार परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी (सुनवाई योग्य होने) को लेकर केंद्र सरकार की आपत्तियों में दखल देने से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही याचिकाओं को शुरुआती स्तर पर खारिज करने से इनकार कर चुका है और मामले को 25 और 26 नवंबर को सुनवाई के लिए तय किया है।
प्रतीकात्मक फोटो
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वह 25-26 नवंबर को ही मामले की सुनवाई पूरी करने का प्रयास करे। कोर्ट ने कहा कि इस बीच अन्य मामलों में pleadings पूरी करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं।
केंद्र ने हाईकोर्ट में याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया था
आज अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि हाईकोर्ट को याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी से जुड़ी केंद्र की आपत्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह तकनीकी मुद्दा जरूर है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग तरीके से परियोजना को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की गई हैं और मेंटेनेबिलिटी का सवाल मामले की जड़ से जुड़ा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें मेंटेनेबिलिटी के संबंध में अपनी और दलीलें रखने की अनुमति दी जाए और इस मुद्दे पर रास्ता बंद न किया जाए। वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस. मुरलीधर ने कहा कि केंद्र के वकीलों ने खुद हाईकोर्ट में मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था।उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से दो ASG ने हाईकोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई के लिए तारीख तय करने का अनुरोध किया था और अब 25-26 नवंबर को अंतिम सुनवाई तय है।
मुरलीधर ने यह भी कहा कि आदिवासी समुदाय हाईकोर्ट के समक्ष मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि ट्राइबल काउंसिल ने खुद पक्षकार बनाए जाने के लिए आवेदन किया है।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा- मामले में जनहित से जुड़े मुद्दों को खुला रखना होगा। जस्टिस बागची ने आदिवासी अधिकारों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सवाल यह भी है कि क्या शॉम्पेन जनजाति को पूरी तरह मुख्यधारा में शामिल कर दिया जाए या उनकी विशिष्ट पहचान और संस्कृति को संरक्षित रखा जाए।
जस्टिस बागची ने कहा कि संस्कृति का संरक्षण संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केंद्र उन आदिवासी समुदायों की बात नहीं कर रहा है जो असुरक्षित स्थिति में हैं, बल्कि उन लोगों की बात कर रहा है जो मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं।आखिरकार केंद्र सरकार ने भी मामले को हाईकोर्ट से तय किए जाने पर सहमति जताई।
क्या है ग्रेट निकोबार परियोजना?
ग्रेट निकोबार परियोजना में 1.42 करोड़ TEU क्षमता का इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 450 MVA का गैस-सोलर पावर प्लांट और प्रस्तावित टाउनशिप शामिल है। परियोजना को कलकत्ता हाईकोर्ट में पर्यावरणीय चिंताओं और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के कथित उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी गई है।
