राहुल गांधी के खिलाफ नहीं दर्ज होगी एफआईआर; दोहरी नागरिकता मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वापस लिया अपना आदेश

इस मामले में,अदालत ने माना था कि धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज करने और जांच के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का मजिस्ट्रेट का आदेश एक अंतरिम आदेश नहीं है और धारा 397 सीआरपीसी के तहत आपराधिक पुनरीक्षण के उपाय के लिए उत्तरदायी है। इसी आधार पर न्यायमूर्ति विद्यार्थी ने कहा कि इस प्रकार की पुनरीक्षण कार्यवाही में,संभावित आरोपी या अपराध करने के संदिग्ध व्यक्ति को अंतिम निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। यह देखते हुए कि गांधी को नोटिस जारी किए बिना आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शुक्रवार को दोहरी नागरिकता के कथित विवाद के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) दर्ज होने के बाद राज्य सरकार किसी भी केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है।

बता दें कि यह अर्जी शुरू में रायबरेली की विशेष सांसद/विधायक अदालत में दायर की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता विग्नेश की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 17 दिसंबर, 2025 को मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की सांसद/विधायक अदालत ने 28 जनवरी, 2026 को इस याचिका को खारिज कर दिया था,जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील की थी।