'देश में ईंधन की कोई कमी नहीं, हालात पर है सरकार की करीबी नजर', वैश्विक ऊर्जा संकट पर बोले पीयूष गोयल

एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया

मंत्री का यह भरोसा तब आया है जब केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस हफ्ते की शुरुआत में बढ़ते ग्लोबल सप्लाई दबाव के बीच घरेलू एनर्जी मार्केट को स्थिर करने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट (EC एक्ट) लागू किया था। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक कंट्रोल ऑर्डर जारी किया जिसमें रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने और देश भर में कुकिंग गैस की लगातार सप्लाई बनाए रखने के लिए मुख्य हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम को LPG पूल में बदलने का निर्देश दिया गया।

100 परसेंट सप्लाई का भरोसा दिया

बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं को नेचुरल गैस के वितरण में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने घरों में पाइप्ड नैचुरल गैस और गाड़ियों के लिए कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (CNG) की 100 परसेंट सप्लाई का भरोसा दिया है। दूसरे सेक्टर्स को पिछले छह महीनों में उनके कंजम्पशन पैटर्न के आधार पर कैलिब्रेटेड सप्लाई मिलेगी।

उद्योगों के लिए तय की गई लिमिट

चाय प्रोसेसिंग यूनिट्स और गैस ग्रिड से जुड़े दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जैसी इंडस्ट्रीज को उनकी एवरेज सप्लाई का 80 परसेंट मिलेगा, जबकि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए भी 80 परसेंट की लिमिट तय की गई है। रीडिस्ट्रिब्यूशन प्लान के तहत फर्टिलाइजर प्लांट्स को उनके पिछले छह महीने के एवरेज कंजम्पशन का 70 परसेंट दिया गया है।