UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में इस साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी चुनाव तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। बैठकों पर बैठकें हो रही हैं और रणनीति बनाई जा रही है। सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है तो वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) भी पीछे नहीं है। वह कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने के रास्ते पर है। सपा सुप्रीमो पूरी ताकत और दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उनकी PDA रथयात्रा पूरे प्रदेश में घूम रही है। अखिलेश का दावा इस बार यूपी में अपनी सरकार बनाने की है। अपनी रैलियों एवं रथयात्रा में पहुंच रही भीड़ को देख वह उत्साहित और गदगद हैं। उन्हें लगता है कि इस बार जनता उन्हें चुनेगी। इस चुनाव में अखिलेश का सामना उस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जिसके बिहार और बंगाल में जीत के बाद हौसले बुलंद हैं। यूपी चुनाव में अखिलेश को घेरने के लिए उसने खास रणनीति भी तैयार की है।
हाल ही में मथुरा में भाजपा की दो दिन की 'योजना बैठक' संपन्न हुई है। बैठक की जगह अपने आप में एक संदेश थी। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि का शहर है, और यह स्थल विवादित है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने खुद माना कि यहां बैठक करके संकेत दिया गया कि हिंदुत्व पार्टी का मूल एजेंडा बना हुआ है। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा।
भाजपा की रणनीति के तीन स्तंभ
पहला, अखिलेश यादव की छवि पर सीधा हमला। BJP उन्हें 'हिंदू-विरोधी' और 'गुंडों का संरक्षक' के रूप में पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए आजम खान और यादव परिवार के अन्य नेताओं के राम मंदिर, राम जन्मभूमि आंदोलन और सनातन धर्म पर दिए पुराने बयानों की सूची बनेगी। उनके वीडियो और अखबारी कतरनें सार्वजनिक की जाएंगी। यह भी याद दिलाया जाएगा कि अखिलेश सरकार ने आतंकवाद के मामले वापस लेने की कोशिश की थी। दूसरा, कानून-व्यवस्था की तुलना। सपा राज की कथित अराजकता के उदाहरण गिनाए जाएंगे, जैसे लखनऊ की वह घटना जिसमें कुछ युवकों ने एक पुलिस अधिकारी को जीप से घसीटा।
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इनकी तुलना योगी सरकार में हुए सुधार से की जाएगी। तीसरा, संगठन में सुधार। वरिष्ठ नेता अगले एक महीने राज्य का दौरा कर मतदाता सूची में पात्र लोगों के नामांकन की निगरानी करेंगे। वे निष्क्रिय कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। जिन कार्यकर्ताओं को पिछले दस साल में संगठन या सरकार में जगह नहीं मिली और जो नाराज हैं, उन तक पहुंचने की योजना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने साफ कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के लिए सर्वोपरि हैं और उनकी चिंताओं का समाधान होगा।
समय का चुनाव: रामलला से पहले की घेराबंदी
इस रणनीति की टाइमिंग ध्यान देने लायक है। रिपोर्ट के अनुसार BJP ने यह खाका तब पक्का किया जब सपा ने घोषणा की कि अखिलेश 12 दिसंबर को पहली बार राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। इस घोषणा के बाद कई BJP नेताओं ने याद दिलाया कि अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चली थी, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। यानी सपा राम मंदिर के मुद्दे पर अपनी छवि नरम करने की कोशिश करती दिख रही है, और BJP उसका जवाब पहले से तैयार कर रही है। दोनों की चाल में फर्क है। सपा के लिए यह दर्शन 'हिंदू-विरोधी' ठप्पे को तोड़ने का मौका हो सकता है। BJP के लिए यह उसी ठप्पे को और गहरा करने का मौका है, क्योंकि पुराने बयान और 1990 की घटना उसके तरकश में हैं। 12 दिसंबर की यात्रा को इसी लिहाज से देखा जाएगा।
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'गुंडाराज' बनाम 'बुलडोजर' की बहस
कानून-व्यवस्था BJP के लिए पुराना और आजमाया हुआ मुद्दा है। इस बार नया यह है कि इसे हिंदुत्व के साथ जोड़ा जा रहा है। 'हिंदू-विरोधी' और 'गुंडों का संरक्षक' एक ही वाक्य में आते हैं, ताकि आस्था और सुरक्षा, दोनों मोर्चों पर सपा को घेरा जा सके। इसमें एक जोखिम भी है। तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही पार्टी के लिए तुलना का आधार दस साल पुरानी सपा सरकार होगी। विपक्ष इसका जवाब सत्ता-पक्ष के मौजूदा कार्यकाल के रिकॉर्ड से मांग सकता है। अपनी सरकार के काम पर टिकना और विपक्ष के अतीत पर हमला करना, दोनों साथ चलाना आसान संतुलन नहीं है।
सबसे दिलचस्प संकेत: मौजूदा विधायकों की समीक्षा
यूपी चुनाव का सबसे अहम हिस्सा उम्मीदवार हैं। बैठक में उम्मीदवारों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक पदाधिकारी के मुताबिक यह सुझाव आया कि हर विधानसभा सीट की समीक्षा हो, भले ही वहां BJP का ही विधायक हो। विधायक का प्रदर्शन, स्थानीय सामाजिक समीकरण और सत्ता-विरोधी रुझान देखकर 'जिताऊ उम्मीदवार' तय होगा। रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव पर विचार किया गया है। इसका मतलब है कि पार्टी तीसरे कार्यकाल की चुनौती को गंभीरता से ले रही है। लंबे समय तक सत्ता में रहने पर सबसे ज्यादा नाराजगी स्थानीय विधायकों से होती है। नेतृत्व शायद चाहता है कि जनता का गुस्सा विधायक बदलकर कम किया जाए, ताकि मुख्यमंत्री और सरकार के चेहरे पर आंच न आए। लेकिन टिकट कटने की आशंका से कुछ मौजूदा विधायकों में असंतोष भी पनप सकता है। कार्यकर्ताओं को मनाने की मुहिम और टिकट-समीक्षा एक साथ चलेंगी, तो पार्टी को दोनों के बीच संतुलन बिठाना होगा।
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CM योगी की भूमिका
रिपोर्टों में सूत्रों के हवासे से कहा गया है कि बैठक में योगी आदित्यनाथ ने ज्यादातर नेताओं के सुझाव सुने। अपने संबोधन में उन्होंने 'प्रचंड बहुमत' के साथ लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का भरोसा जताया और सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। संदेश यही है कि चेहरा वही रहेगा और अभियान उसी के कामकाज के इर्द-गिर्द बुना जाएगा। जन चौपालों के जरिए सरकार के काम और सपा सरकारों के कथित 'कुशासन' को गांव-गांव पहुंचाने की योजना इसी रणनीति का हिस्सा है। क्या अखिलेश 12 दिसंबर की यात्रा के बाद भी पुराने बयानों के सवालों से बच पाएंगे, या पार्टी उन बयानों से दूरी बनाएगी? कुल मिलाकर, मथुरा की बैठक से BJP की चुनावी लकीर साफ दिखती है। वह हिंदुत्व और कानून-व्यवस्था को एक साथ जोड़कर विपक्ष की छवि गढ़ेगी, और उसके साथ संगठन को चुस्त करके उम्मीदवारों को परखेगी। यह रणनीति कितनी कारगर होगी, यह इस पर निर्भर करेगा कि मतदाता अतीत के मुद्दों को कितना अहमियत देते हैं और वर्तमान सरकार के रिकॉर्ड को कैसे आंकते हैं।
