अगर आपको भी लगता है कि पुरखों की संपत्ति पर हमारा सीधा हक बनता है, तो शायद आपको एक बार और सोचना पड़ सकता है। परंपरागत रूप से ये भले आपको ठीक मालूम पड़ता हो लेकिन इसमें एक कानूनी पेच हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस सालों पुराने भ्रम पर पूर्णविराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली पीठ, जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि अगर किसी पिता को उसके पिता यानी दादा की मौत के बाद बंटवारे में कोई संपत्ति मिली है, तो उस संपत्ति पर पोता अपना 'जन्मसिद्ध अधिकार' नहीं जता सकता। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कोर्ट ने यह फैसला क्यों दिया और हिंदू उत्तराधिकार कानून (Hindu Succession Act, 1956) इस पर क्या कहता है।
आखिर क्या था पूरा मामला?
इस कानूनी जंग की शुरुआत हुई थी साल 1997 में चेन्नई से। एन. रामाकृष्णन नाम के एक व्यक्ति की चेन्नई में 1,811 वर्ग फीट की एक संपत्ति थी। रामाकृष्णन की मौत के बाद उनकी बेटी ने संपत्ति के बंटवारे के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर किया। 1994 में कोर्ट के एक समझौते के तहत संपत्ति का कानूनी बंटवारा हो गया और एक हिस्सा रामाकृष्णन के बेटे के पास आ गया। फिर आया ट्विस्ट, पिता ने बंटवारे में अपने हिस्से में आई इस जमीन को 1997 में दो खरीदारों को बेच दिया। इसके बाद, उस व्यक्ति के नाबालिग बेटे ने अपनी मां के जरिए कोर्ट में केस कर दिया। पोते का दावा था कि "यह जमीन मेरे दादा की थी, इसलिए यह मेरी 'पैतृक संपत्ति' है और जन्म लेते ही इसमें मेरा आधा हिस्सा बन गया है। मेरे पिता अकेले इसे बेच नहीं सकते।"
निचली अदालत ने पोते के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन पहली अपीलीय अदालत और फिर मद्रास हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने पोते की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई। अदालत ने अपने फैसले में हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 के तहत मुख्य रूप से 3 बड़ी बातें कहीं, बारी-बारी देखते हैं।
धारा 8 का नियम: हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 के मुताबिक, जब किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत बनाए मौत होती है, तो उसकी संपत्ति कानून की धारा 8 के तहत उसकी 'क्लास-1' के वारिसों में बंटती है।
क्लास-1 वारिस में पोता शामिल नहीं: कानून के मुताबिक, क्लास-1 वारिसों में मृतक का बेटा, बेटी, पत्नी और विधवा मां शामिल होते हैं। इसमें जीवित बेटे का पोता शामिल नहीं होता।
बंटवारे के बाद संपत्ति 'व्यक्तिगत' हो जाती है: इस मामले में जैसे ही दादा की संपत्ति का 'क्लास-1' वारिसों यानी बेटे-बेटियों के बीच कानूनी बंटवारा हुआ, वह 'संयुक्त परिवार की संपत्ति' नहीं रही। पिता के हाथ में आई जमीन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई, न कि उनके अपने परिवार की 'HUF' (हिंदू अविभाजित परिवार) की संपत्ति।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा
'व्यक्तिगत संपत्ति' और 'पैतृक संपत्ति' का अंतर समझें
आम लोग अक्सर इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि कौन सी संपत्ति 'पैतृक' है और कौन सी 'व्यक्तिगत'। कानून इसे इस तरह अलग करता है:
पैतृक संपत्ति (Ancestral Property): वह संपत्ति जो बिना किसी बंटवारे के लगातार 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आ रही हो। इसमें बच्चे को जन्म से ही हिस्सा मांगने का अधिकार होता है।
व्यक्तिगत संपत्ति (Individual Property): जब किसी संपत्ति का कानूनी बंटवारा हो जाता है और हर वारिस को उसका अलग हिस्सा मिल जाता है, तो वह संपत्ति अब संयुक्त नहीं रहती। पिता उस हिस्से का 'अकेला और पूर्ण मालिक' बन जाता है। वह चाहे तो उसे बेचे, दान करे या किसी को भी वसीयत कर दे, उसका बेटा या पोता उसे रोक नहीं सकता। इसके तहत स्व-अर्जित संपत्ति (Self-Acquired Property) व्यक्तिगत संपत्ति के दायरे में आती है, और बल्कि इसे पूर्ण रूप से व्यक्ति की अपनी निजी संपत्ति माना जाता है।
वसीयत में नहीं, तो पर्सनल प्रॉपर्टी में बेटे को नहीं हक (सांकेतिक चित्र)
कोर्ट ने किन पुराने तर्कों को खारिज किया?
कोर्ट ने कहा कि 1956 में 'हिंदू उत्तराधिकार कानून' लागू होने से पहले पोते का दादा की संपत्ति में जो जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था, संसद ने नया कानून बनाते समय उस अधिकार को बचाकर नहीं रखा। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि तमिलनाडु राज्य के 1989 के संशोधन से उसे लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह संशोधन बेटियों को बराबर का सह-दायित्व देने के लिए था, न कि उन पुरुषों के लिए जिनकी संपत्ति का पहले ही बंटवारा हो चुका है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता अपनी उस जमीन का पूर्ण मालिक है, इसलिए उसे संपत्ति बेचने के लिए अपने बेटे की इजाजत लेने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं थी।
आम आदमी के लिए बॉटम लाइन
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आम आदमी के लिए सीधा मतलब यह है कि यदि आपके पिता को आपके दादा की संपत्ति में से उनका हिस्सा कानूनी बंटवारे के जरिए मिल चुका है, तो वह संपत्ति अब आपके पिता की निजी संपत्ति है। आप अपने पिता के जीवित रहते हुए, सिर्फ इस आधार पर कि जमीन कभी दादा की थी, उसमें अपना जन्मसिद्ध हक या बंटवारा नहीं मांग सकते। पिता अपनी इच्छा से उस संपत्ति का जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और वसीयत में आपको भी दे सकते हैं।