राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण कब बदल जाएं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्ते इसकी बड़ी मिसाल हैं। एक दौर था जब राजा भैया को मुलायम सिंह यादव का करीबी माना जाता था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो राजा भैया उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन 2018 के राज्यसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार के समर्थन को लेकर दोनों के बीच ऐसी दरार आई कि रिश्ते फिर कभी पहले जैसे नहीं हो सके। दिलचस्प बात यह है कि जिस मायावती के समर्थन को लेकर राजा भैया और अखिलेश के बीच विवाद हुआ, अगले ही साल अखिलेश ने उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया। आखिर क्या थी इस सियासी अदावत की वजह और कैसे दो पुराने साथी एक-दूसरे के विरोधी बन गए? आइए समझते हैं पूरी कहानी।
मुलायम सिंह के दौर में शुरू हुई नजदीकी, अखिलेश सरकार में भी बने रहे मंत्री
राजा भैया ने साल 1993 में प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक के तौर पर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। धीरे-धीरे उन्होंने कुंडा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बना ली। उनकी खासियत यह रही कि किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए बिना भी वह सत्ता के समीकरणों में अहम भूमिका निभाते रहे।
राजा भैया के समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से अच्छे संबंध थे। इसकी एक बड़ी वजह बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के साथ उनकी पुरानी अदावत भी थी। साल 2002 में मायावती की बसपा-भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उन पर सरकार गिराने की साजिश और एक विधायक के अपहरण जैसे आरोप लगे। नवंबर 2002 में उन्हें पोटा (आतंकवाद निरोधक कानून) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उनके पिता और समर्थकों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई।
अगस्त 2003 में मायावती सरकार गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने राजा भैया के खिलाफ पोटा हटाने की कार्रवाई की। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजा भैया जेल से बाहर आए और अगस्त 2004 में मुलायम सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी और राजा भैया के बीच राजनीतिक नजदीकियां बढ़ती गईं। साल 2012 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार में भी राजा भैया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया।
जियाउल हक हत्याकांड ने बढ़ाई मुश्किल, राजा भैया को देना पड़ा इस्तीफा
राजा भैया और अखिलेश यादव के रिश्तों में पहली बड़ी चुनौती मार्च 2013 में आई। प्रतापगढ़ के बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव और उनके भाई की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे सीओ जियाउल हक की भी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने प्रदेश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। जियाउल हक की पत्नी ने इस मामले में राजा भैया पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया। मामला तूल पकड़ने लगा तो 4 मार्च 2013 को राजा भैया ने अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला किया।
बाद में सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दी और अक्टूबर 2013 में वह दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। इस घटनाक्रम के बावजूद दोनों नेताओं के राजनीतिक रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए। हालांकि, उस समय भी सियासी गलियारों में यह चर्चा रहती थी कि राजा भैया की नजदीकी अखिलेश यादव के मुकाबले मुलायम सिंह यादव से ज्यादा है।
2018 का राज्यसभा चुनाव बना रिश्तों में दरार की सबसे बड़ी वजह
राजा भैया और अखिलेश यादव के रिश्तों में असली टकराव साल 2018 के राज्यसभा चुनाव के दौरान सामने आया। उस समय उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना था। भाजपा के पास मजबूत संख्या बल था, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने पुराने राजनीतिक मतभेद भुलाकर एक-दूसरे का साथ देने का फैसला किया था।
दरअसल, मार्च 2018 में गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन दिया था। दोनों सीटों पर सपा को जीत मिली। इस नतीजे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा के खिलाफ नए गठबंधन की संभावनाएं बढ़ा दी थीं।
अब राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के सामने इस राजनीतिक दोस्ती को आगे बढ़ाने की चुनौती थी। समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को उम्मीदवार बनाया था, जबकि बसपा ने लखना से पूर्व विधायक भीमराव आंबेडकर को मैदान में उतारा था। अखिलेश चाहते थे कि सपा के अतिरिक्त वोटों के साथ सहयोगी विधायकों का समर्थन भी बसपा उम्मीदवार को मिले, ताकि वह राज्यसभा पहुंच सकें।
लेकिन इस पूरे चुनावी समीकरण में राजा भैया की भूमिका अहम हो गई। मायावती के शासनकाल में पोटा के तहत हुई कार्रवाई और जेल जाने की वजह से राजा भैया के लिए बसपा उम्मीदवार का समर्थन करना आसान नहीं था। वह अखिलेश यादव के साथ तो खड़े थे, लेकिन मायावती की पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं थे।
'मैं अखिलेश के साथ हूं, इसका मतलब यह नहीं कि बसपा के साथ हूं'
राज्यसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने अपने आवास पर विधायकों के लिए डिनर आयोजित किया था। इसमें राजा भैया भी शामिल हुए। उनकी मौजूदगी से यह संकेत मिला कि वह समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हालांकि, उन्होंने जल्द ही अपनी राजनीतिक स्थिति साफ कर दी।
23 मार्च 2018 को राज्यसभा चुनाव के मतदान के दिन राजा भैया ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, 'न मैं बदला हूं, न मेरी राजनीतिक विचारधारा बदली है। मैं अखिलेश जी के साथ हूं, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं कि मैं बसपा के साथ हूं।'
इस बयान के जरिए राजा भैया ने स्पष्ट कर दिया कि उनका समर्थन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बसपा उम्मीदवार भीमराव आंबेडकर को वोट देंगे। यही बात अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति के लिए मुश्किल बन गई। मतदान के नतीजों में बसपा उम्मीदवार भीमराव आंबेडकर को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार अग्रवाल ने जीत दर्ज की। इसके बाद राजा भैया के वोट और उनके रुख को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई।
मायावती के बयान के बाद अखिलेश ने हटाया राजा भैया के साथ वाला ट्वीट
राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने राजा भैया के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए उनका धन्यवाद किया था। लेकिन बसपा उम्मीदवार की हार के बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को राजा भैया पर भरोसा नहीं करना चाहिए था।
इसके बाद अखिलेश यादव ने राजा भैया के साथ वाली तस्वीर और धन्यवाद का ट्वीट हटा दिया। उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। अखिलेश का कहना था कि अगर कोई उनके साथ है तो उसे साथ खड़ा भी दिखाई देना चाहिए।दूसरी तरफ राजा भैया का तर्क था कि उनका विरोध समाजवादी पार्टी से नहीं, बल्कि मायावती से है। वह अखिलेश यादव के साथ थे, लेकिन बसपा उम्मीदवार के समर्थन के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह राज्यसभा चुनाव में समर्थन को लेकर शुरू हुआ विवाद दोनों नेताओं के रिश्तों में स्थायी दरार की वजह बन गया।
2019 में अखिलेश ने मायावती से मिलाया हाथ, राजा भैया की बढ़ी नाराजगी
2018 के राज्यसभा चुनाव में मायावती के समर्थन को लेकर अखिलेश और राजा भैया के बीच विवाद हुआ था। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद अखिलेश यादव ने उसी मायावती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। जनवरी 2019 में दोनों नेताओं ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हुआ।
सीटों के बंटवारे के तहत बसपा ने 38, सपा ने 37 और आरएलडी ने तीन सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। दोनों दलों की कोशिश यादव, दलित और मुस्लिम वोटों को एक साथ लाकर भाजपा को चुनौती देने की थी।
हालांकि, चुनाव नतीजे गठबंधन की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। बसपा को 10 और समाजवादी पार्टी को पांच सीटें मिलीं, जबकि भाजपा ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके बाद गठबंधन में दरार आने लगी। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक को बसपा उम्मीदवारों के पक्ष में ट्रांसफर नहीं करा पाई। जून 2019 में उन्होंने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया।
इस घटनाक्रम ने राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच पहले से मौजूद राजनीतिक मतभेदों को और गहरा कर दिया। राजा भैया को अखिलेश का मायावती के साथ गठबंधन करना रास नहीं आया। हालांकि, इस गठबंधन के टूटने के बाद भी अखिलेश और राजा भैया के रिश्ते सामान्य नहीं हुए।
जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन और अखिलेश का तंज- कौन हैं राजा भैया?
इसी बीच राजा भैया ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। नवंबर 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी पार्टी बनाई। अब तक निर्दलीय विधायक के तौर पर राजनीति करने वाले राजा भैया ने अपनी पार्टी के जरिए प्रदेश की दूसरी सीटों पर भी राजनीतिक दखल बढ़ाने की कोशिश शुरू की।
फिर नवंबर 2021 में अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंचे तो पत्रकारों ने उनसे राजा भैया को लेकर सवाल किया। इस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए पूछा, 'राजा भैया कौन?' उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते अब पुराने दौर से काफी आगे निकल चुके हैं।
2022 विधानसभा चुनाव: अखिलेश ने राजा भैया के गढ़ कुंडा में दी चुनौती
दोनों नेताओं के बीच अदावत का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। कुंडा विधानसभा सीट को राजा भैया का मजबूत गढ़ माना जाता है। वह 1993 से लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करते आ रहे थे। समाजवादी पार्टी ने भी लंबे समय बाद कुंडा में राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। पार्टी ने उनके पूर्व करीबी गुलशन यादव को मैदान में उतारा।
अखिलेश यादव खुद गुलशन यादव के समर्थन में प्रचार करने कुंडा पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार कुंडा के विधायक की कुंडी बंद कर दो। यह बयान सीधे तौर पर राजा भैया को चुनौती देने वाला था। अखिलेश के इस बयान पर राजा भैया ने भी तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि धरती पर अभी कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, जो कुंडा में कुंडी लगा दे। दोनों नेताओं के बीच यह जुबानी जंग चुनावी माहौल में काफी चर्चा में रही।
2024 में बदले तेवर, क्या फिर करीब आ सकते हैं अखिलेश और राजा भैया?
राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते। राजा भैया और अखिलेश यादव के रिश्तों में भी समय-समय पर इसके संकेत देखने को मिले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अखिलेश यादव ने राजा भैया को लेकर पहले के मुकाबले नरम रुख दिखाया था। जब उनसे राजा भैया के समर्थन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि जो लोग उनका साथ देना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उस समय राजा भैया ने भी किसी राजनीतिक दल को खुलकर समर्थन देने के बजाय अपने कार्यकर्ताओं को अपने विवेक से फैसला लेने की छूट दी थी।
अब नवंबर 2026 में भी राजा भैया की राजनीतिक गतिविधियां चर्चा में हैं। हालिया बयानों में उन्होंने संभावित राजनीतिक गठबंधन को लेकर कहा है कि जनसत्ता दल की विचारधारा और सिद्धांतों से सहमत दलों के साथ सम्मानजनक बातचीत की जा सकती है। हालांकि, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। हालांकि सवाल अब भी वही है कि उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति में क्या कभी दोनों पुराने साथी फिर एक मंच पर नजर आएंगे या उनकी सियासी अदावत आगे भी जारी रहेगी?