तुर्किये के शहर अंताल्या में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के 31वें जलवायु सम्मेलन (COP31) में दुनिया के करीब 200 देश धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए मंथन कर रहे हैं। इस सम्मेलन का सबसे बड़ा और विवादित मुद्दा 'क्लाइमेट फाइनेंस' (Climate Finance) है। आसान भाषा में इसे समझते हैं कि 'जलवायु वित्त' का गणित क्या है, विकसित देशों पर दबाव क्यों बढ़ रहा है और भारत की क्या शर्तें हैं।
भारत ने अमीर देशों को साफ संदेश दिया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए केवल बड़े-बड़े भाषण काफी नहीं हैं, बल्कि विकासशील देशों को ठोस आर्थिक मदद और तकनीक मिलनी चाहिए।
दुनिया में जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह
कारखानों, गाड़ियों और कोयले से निकलने वाला धुआं, यानी ग्रीनहाउस गैस दुनिया में जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह है। अमीर देशों ने पिछले कई सालों तक कोयला-तेल जलाकर तरक्की की। उससे धरती का तापमान बढ़ा और अब उसका खामियाजा गरीब और विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है जैसे-बाढ़, सूखा, हीटवेव और समुंदर का बढ़ता पानी।
Climate Finance क्या है?
'जलवायु संकट' से जूझ रहे देशों की मदद के लिए ठोस रणनीति
तुर्किए के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) आयोजित हो रहा है। इस वैश्विक मंच पर धरती के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और जलवायु संकट से जूझ रहे देशों की मदद के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। सम्मेलन में सबसे तीखी बहस 'क्लाइमेट फाइनेंस' को लेकर हो रही है, जहां भारत समेत तमाम विकासशील देशों ने अमीर (विकसित) देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
'क्लाइमेट फाइनेंस' (Climate Finance) क्या है?
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए जुटाए जाने वाले फंड को क्लाइमेट फाइनेंस कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इन मोर्चों पर होता है-पहला है- उत्सर्जन घटाना यानी कोयले और पेट्रोल-डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन की जगह सौर ऊर्जा (Solar),पवन ऊर्जा (Wind) और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। वहीं दूसरा है-नुकसान से बचाव बाढ़, सूखा, बेमौसम बारिश, समुद्री तूफान और भीषण लू जैसी आपदाओं से खेती, बुनियादी ढांचे और आम आबादी को बचाने के इंतजाम करना।
क्लाइमेट फाइनेंस विवाद 'जरूरत' और 'उपलब्धता' के भारी अंतर पर
क्या है 'क्लाइमेट फाइनेंस' का पूरा गणित?
क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर सारा विवाद 'जरूरत' और 'उपलब्धता' के भारी अंतर पर है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स के मुताबिक, विकासशील देशों को 2030 तक जलवायु संकट से लड़ने और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए हर साल करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। बता दें कि पिछले सम्मेलनों (COP29 और COP30) में लंबी खींचतान के बाद अमीर देशों ने 2035 तक सालाना 300 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय किया था।
पर आखिर पेंच कहां फंसता है?
विकासशील देशों का कहना है कि एक तो यह रकम असली जरूरत के मुकाबले बेहद कम है, और दूसरा विकसित देश सरकारी खजाने से सीधी मदद देने के बजाय इसे निजी कंपनियों और कमर्शियल बैंकों के भरोसे छोड़ रहे हैं। जलवायु विज्ञान और वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक, 1850 की औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक वायुमंडल में सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैसें अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर देशों ने छोड़ी हैं। इन देशों ने सस्ते कोयले और तेल के दम पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लिया, लेकिन इसके कारण धरती का तापमान बढ़ने की मार आज गरीब और विकासशील देशों को झेलनी पड़ रही है। इसी को 'जलवायु न्याय' (Climate Justice) कहा जाता है यानी जिसने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, संकट से निपटने के लिए सबसे ज्यादा पैसा और तकनीक देने की नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी भी उसी की बनती है।
भारत ने CBAM जैसे कदमों का विरोध किया
COP31 में भारत की प्रमुख मांगें क्या हैं?
- भारत का जोर इस बात पर है कि पिछले सम्मेलनों में जो वित्तीय लक्ष्य तय हुए थे, वे सिर्फ कागजों पर न रहें। अमीर देश स्पष्ट रोडमैप दें कि कब और कितना पैसा किस मद में जारी किया जाएगा।
- भारत ने याद दिलाया कि पेरिस जलवायु समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत यह विकसित (अमीर) देशों की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वे विकासशील देशों को जलवायु संकट से निपटने के लिए पैसा दें।
- भारत की मांग है कि क्लाइमेट फाइनेंस के नाम पर अमीर देश विकासशील देशों को महंगे कर्ज (Loans) न दें। यह पैसा नियमित, भरोसेमंद और रियायती होना चाहिए ताकि गरीब देशों पर कर्ज का बोझ न बढ़े।
- भारत ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे कदमों का विरोध किया है। इसके तहत अमीर देश विकासशील देशों के स्टील और अन्य उत्पादों पर कार्बन टैक्स लगाते हैं, जिसे विकासशील देश अपने व्यापार के खिलाफ मानते हैं।
- भारत की मांग है कि पैसा सिर्फ नए सोलर या विंड प्रोजेक्ट्स के लिए ही न मिले, बल्कि बाढ़ और सूखे से बर्बाद हो रही फसलों व तटीय इलाकों को बचाने (Adaptation) के लिए तत्काल फंड जारी हो। साथ ही, स्वच्छ ऊर्जा की महंगी तकनीक बिना कड़े पेटेंट नियमों के विकासशील देशों को दी जाए।
- भारत ने 2031-2035 के लिए अपना नया जलवायु लक्ष्य (NDC) पेश किया है, लेकिन साफ कर दिया है कि इससे आगे के बड़े लक्ष्य तभी पूरे होंगे जब अमीर देश नई तकनीक और अतिरिक्त फंड देंगे।
विकसित देशों पर पड़ रहा है चौतरफा दबाव
इस बार विकसित देशों पर चौतरफा दबाव होने के ये बड़े और अहम कारण बताए जा रहे हैं- औद्योगिक क्रांति के बाद से अब तक वायुमंडल में जितनी ग्रीनहाउस गैसें जमा हुई हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोपीय देशों का है। भारत का कहना है कि धरती को गर्म करने में जिनका हाथ ज्यादा है, भरपाई भी उन्हें ही करनी चाहिए। पेरिस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद जलवायु फंडिंग का संकट और गहरा गया है। ऐसे में यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और जापान जैसे अमीर देशों पर इस कमी को पूरा करने का भारी दबाव है। COP31 के शुरुआती मसौदे में एक प्रस्ताव आया कि विकासशील देश भी अपनी मर्जी से क्लाइमेट फंड में पैसा दें। भारत और अन्य विकासशील देशों ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं थोप सकते और इसे लेकर ही विरोध है।
