ईरान को बर्बाद करने के चक्कर में चीन-रूस को कैसे आबाद कर रहा अमेरिका? अधर में लटके ताइवान- साउथ कोरिया

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चीन आर्थिक और सैन्य दोनों ही क्षेत्र में ईरान जंग से मजबूत हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार युद्ध से पहले अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने दक्षिण चीन सागर से एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मध्य पूर्व की ओर मोड़ दिया था। जिससे ताइवान के मामले पर चीन को सीधा फायदा है। ताइवान अमेरिका की बदौलत ही चीन को आंखें दिखाते रहा है, लेकिन अब अमेरिकी युद्धपोत उसके पास से जा चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हफ्ते अमेरिका एशिया से आधुनिक हवाई सुरक्षा प्रणालियों को हटाकर ईरान के ड्रोन और रॉकेटों से सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भेज रहा है। इन हटाए गए हथियारों में पैट्रियट मिसाइलें और दक्षिण कोरिया में THAAD प्रणाली के इंटरसेप्टर शामिल हैं- दक्षिण कोरिया एकमात्र ऐसा एशियाई सहयोगी है जिसने इस उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली को अपने यहां जगह दी है, जिसे अमेरिका ने उत्तर कोरिया के बढ़ते मिसाइल खतरे का मुकाबला करने के लिए तैनात किया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अब पहली बार, इसके इंटरसेप्टरों को वहां से हटाया जा रहा है, इसके बाद लॉन्चरों को भी हटा दिया जाएगा। अब जहां ताइवान के मामले चीन को बढ़त दिख रही है तो वहीं साउथ कोरिया के मामले में नॉर्थ कोरिया को, जो चीन का घनिष्ठ मित्र देश है। पश्चिमी प्रतिबंधों और युद्ध की स्थिति में ईरान अक्सर अपना तेल कम कीमत पर बेचता है। चीन पहले से ही ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, इसलिए उसे वैश्विक बाजार से कम कीमत पर ऊर्जा मिल सकती है, जिससे उसकी उद्योग और विनिर्माण लागत कम रहती है। संघर्ष के कारण तेल और गैस की कीमतें बढ़ने से अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ेगा, जबकि चीन इस मामले में इनसे मजबूत स्थिति में होगा।

ईरान के साथ जंग में जाने के फैसले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देश के भीतर भी जमकर आलोचना हो रही है। ट्रंप लाख दावे करें, लेकिन सच यही है कि अभी ईरान के साथ जंग के दो हफ्ते भी ठीक से नहीं हुए हैं और अमेरिका अपने दोस्तों के यहां लगाए गए हथियार हटाने लगा है। क्यों- अपने आप को बचाने के लिए, उस मिडिल ईस्ट में मौजूद बेसों को बचाने के लिए, जिन्हें वो सालों से अभेद्य किले के रूप में बताते रहा है। अधिकारियों और विश्लेषकों का मानना है कि यह युद्ध अमेरिकी प्रभाव को कमजोर करेगा, अमेरिका के पतन के बारे में चीन के तर्कों को बल देगा, और मध्यम-शक्ति वाले देशों के बीच हथियारों की होड़ को तेज करेगा।

यूक्रेन के साथ जंग के कारण रूस कई प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। जिसमें तेल का निर्यात भी शामिल है। रूस तेल का बड़ा निर्यातक है लेकिन प्रतिबंधों के कारण भारत जैसे देश भी उससे दूर होने लगे थे, लेकिन अब अमेरिका की मजबूरी हो गई है कि वो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन को बचाने के लिए रूस से तेल खरीदने पर छूट दे। अमेरिका खुलकर कह चुका है कि रूस से तेल खरीदें। ऐसे में रूस को सीधा फायदा हो रहा है। जिस यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, अब वो खुद को बचाने में लगाएंगे, मतलब यूक्रेन के मामले पर भी रूस को सीधा फायदा हो रहा है। बाजार में अमेरिकी हथियारों की कमी को रूस पूरा कर सकता है, मतलब उसके हथियारों के बाजार भी फायदे में जाता दिख रहा है।