UP Election 2027: 'अब्दुल सिर्फ पंक्चर ही क्यों बनाए, वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है।' 12 नवंबर को ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। सिर्फ दो दिन बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया, और वह चेहरा कोई मुसलमान नहीं है। सवाल यह है कि जिस पार्टी ने मुस्लिम नेतृत्व की बात उठाई, वही पार्टी मुख्यमंत्री की कुर्सी का चेहरा किसी और को क्यों बना रही है? 14 नवंबर को ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का एलान किया। इसका नाम है सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (SPM)। इस मोर्चे का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद।
आजाद को सीएम पद का चेहरा घोषित करने की ओवैसी ने वजह बताई। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि 'हम समानता और बराबरी की बात कर रहे हैं। आजाद ने विरोधियों को बेचैन कर दिया है।' आजाद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने इंटरव्यू में अपने वादे गिनाए हैं। असली दिलचस्पी इसमें है कि दोनों पार्टियों के नेता एक ही फैसले को चार अलग तरीकों से समझा रहे हैं।
पहला तर्क: समीकरण
AIMIM के एक नेता के मुताबिक दलित और मुसलमान साथ मिलकर यूपी की लगभग 40% आबादी हैं। उनका नारा है, 'अब्दुल अब दरी नहीं बिछाएगा', यानी मुसलमान अब दूसरों की रैलियों में सिर्फ दरी बिछाने वाला नहीं रहेगा।
दूसरा तर्क: संगठन
आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर ने कहा कि उनका संगठन ज्यादा मज़बूत है। पार्टी ने 87 सीटों पर संभावित उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जबकि AIMIM ने सिर्फ ृतीन। साथ ही उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में गठबंधन लड़ेगा तो ओवैसी चेहरा होंगे।
तीसरा तर्क: ध्रुवीकरण
एक नेता ने कहा कि मुस्लिम चेहरा होने पर हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण तेज हो सकता था, और दलित वोटर भाजपा की ओर जा सकते थे। उनके मुताबिक आजाद दलित हैं, इसलिए विरोधी दल उन पर तीखा हमला करने से बचेंगे, जैसे मायावती पर करने से बचते हैं।
चौथा तर्क: टालमटोल
AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो प्रतिनिधित्व आबादी और विधायकों की संख्या के हिसाब से मिलेगा।
Owaisi azad
'यूपी में AIMIM का संगठन कमजोर'
एक और बात गौर करने लायक है। AIMIM के एक नेता ने माना कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन का प्रस्ताव देते समय मुख्यमंत्री का चेहरा सपा का ही रहता। यानी पार्टी की मांग तब भी 'प्रतिनिधित्व' थी, मुख्यमंत्री पद नहीं। पहला, रणनीतिक यथार्थवाद। ओवैसी की राजनीति मुस्लिम नेतृत्व की बात करती है, लेकिन यूपी में AIMIM का संगठन कमजोर है। ऐसे में दलित वोट बैंक वाले साथी को चेहरा बनाना उनके लिए सुरक्षित दांव है। दूसरा, 'पंक्चर' वाला बयान और फैसले का तनाव। एक तरफ ओवैसी मुसलमानों के मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनका अपना गठबंधन उसे आजमाने से बचता दिखता है। आलोचक इसे विरोधाभास कहेंगे। समर्थक इसे चुनावी समझदारी कहेंगे।
बिहार में साथ मिलकर लड़े थे चुनाव
तीसरा, बिहार का सबक। पिछले साल बिहार में AIMIM, आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी साथ लड़ी थी। तब कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था। AIMIM ने 28 सीटों पर लड़कर 5 जीतीं और उसे 15.24% वोट मिले। आजाद समाज पार्टी ने 18 सीटों पर लड़कर कोई सीट नहीं जीती, सभी जगह जमानत जब्त हुई और वोट शेयर 2.68% रहा। ASP के एक नेता ने हार का कारण कमजोर संगठन और साझा प्रचार की कमी बताया। उनका कहना है कि यूपी में दोनों नेता संयुक्त सभाएं करेंगे। 26 नवंबर को लखनऊ में रैली प्रस्तावित है, जिसके बाद सीट बंटवारा तय होने की संभावना है।
गठबंधन के सामने तीन सवाल
1-क्या दलित और मुसलमान वोट सचमुच एक साथ आएंगे? '40% आबादी' का आंकड़ा कागज पर बड़ा है, लेकिन वोट ट्रांसफर कभी स्वचालित नहीं होता।2. मायावती की बसपा और अखिलेश यादव की सपा, दोनों इन्हीं वोटों की दावेदार हैं। गठबंधन को इनकी काट खोजनी होगी।
3. अगर मुस्लिम वोटर को लगे कि उनके नाम पर बनी पार्टी उनके नेता को आगे नहीं कर रही, तो क्या उनमें असंतोष होगा? इसका जवाब चुनाव में ही मिलेगा।
राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालता है कोई भी नया समीकरण
यह कहानी सिर्फ यूपी की नहीं है। 80 लोकसभा सीटों वाला यूपी दिल्ली की सत्ता का रास्ता तय करता है। यहां बना कोई भी नया सामाजिक समीकरण राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालता है। दूसरा, यह भारत के लोकतंत्र में एक पुराने सवाल को फिर उठाता है। क्या अल्पसंख्यक समुदाय अपनी पहचान की राजनीति करे, या बहुजन समाज के बड़े गठजोड़ का हिस्सा बने? दलित-मुस्लिम एकता की बात कांशीराम के दौर से चलती रही है, और इसका नतीजा हमेशा जमीन पर संगठन की ताकत पर निर्भर रहा। ओवैसी ने नारा दिया स्वतंत्र नेतृत्व का, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा चुना साझेदार को। इसे कोई रणनीति कहेगा, कोई समझौता। असली परीक्षा 26 नवंबर की लखनऊ रैली और उसके बाद होने वाले सीट बंटवारे में होगी।
इस चुनौती को समझते हैं अखिलेश यादव
राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह मोर्चा सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को पहुंचा सकता है। यूपी में ज्यादातर मुस्लिम वोट सपा और अधिकतर दलित वोट अभी भी बसपा के साथ है। सपा और बसपा के वोट बैंक में सेंधमारी का फायदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हो सकता है। इस सियासी खतरे और चुनौती को अखिलेश यादव पहचानते हैं। ओवैसी और आजाद पर बीते 15 नवंबर को निशाना साधते हए सपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सक्रिय हुए 'सियासत के सैलानियों’की डोर भाजपा के हाथ में है और उन्हें जितनी ढील दी जाएगी, वे उतना ही आगे बढ़ेंगे।
nagina MP
इनकी डोर किसी और के हाथ में है-अखिलेश
'पीडीए-दलित सम्मेलन’को संबोधित करते अखिलेश ने कहा कि 'जब से भाजपा हाल के चुनावों में हारी है, तब से कई सियासत के सैलानी भी आने लगे हैं। यह आगरा है, जहां बड़े पैमाने पर सैलानी आते हैं। लोग समझ रहे होंगे कि जैसे ही चुनाव करीब आया, सियासत के सैलानी आ गए। उनका ओटीपी कहीं और से आ रहा है और वे किसी और के 'माइक के लाउडस्पीकर’ बन गए हैं।’ सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि इन नए राजनीतिक दलों और नेताओं की कमान कहीं और है। उन्होंने ’पतंग’ चुनाव चिह्न वाली एआईएमआईएम की ओर इशारा करते हुए कहा, 'इन सियासत के सैलानियों की डोर कहीं और है और चरखी भी कहीं और है। ये उतना ही उड़ेंगे, जितनी इन्हें ढील दी जाएगी।’ यादव ने कहा कि पहले भाजपा के नेता पीडीए की परिभाषा बताते थे, लेकिन अब नए-नए आए लोग भी इसकी परिभाषा बताने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग पीडीए को समझ नहीं पाए हैं।
