वैश्विक राजनीति के पटल पर कुछ बैठकें ऐसी होती हैं, जिनका असर तत्कालीन घटनाक्रम से कहीं आगे तक दिखाई देता है और वे इतिहास की दिशा बदल देती हैं। फरवरी 1945 में हुआ याल्टा सम्मेलन इसकी बड़ी मिसाल है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने इस बैठक में युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था की रूपरेखा तय की थी। अब 81 साल बाद, 19 नवंबर 2026 को चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रस्तावित पहली त्रिपक्षीय बैठक ने एक बार फिर याल्टा सम्मेलन की यादें ताजा कर दी हैं। APEC शिखर सम्मेलन के इतर होने वाली इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। सवाल है कि क्या तीन महाशक्तियों की यह बैठक भी वैश्विक शक्ति संतुलन को नई दिशा देगी?
क्या था 1945 का याल्टा सम्मेलन?
4 से 11 फरवरी 1945 के बीच क्रीमिया के याल्टा शहर में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेता मिले थे। उस समय जर्मनी की हार लगभग तय थी, लेकिन जापान के खिलाफ युद्ध जारी था। तीनों नेताओं के सामने युद्ध के बाद यूरोप की सीमाएं, जर्मनी का भविष्य और अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था जैसे बड़े सवाल थे। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता स्टालिन शामिल हुए थे। इन्हें 'बिग थ्री' कहा गया। तीनों के हित अलग थे, लेकिन युद्ध के बाद की व्यवस्था तय करने में उनकी भूमिका निर्णायक थी।
याल्टा सम्मेलन के "बिग थ्री" - विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और जोसेफ स्टालिन (फोटो- US government photographer)
याल्टा सम्मेलन में क्या फैसले हुए?
जर्मनी का विभाजन
नाजी जर्मनी की हार के बाद उसे मित्र देशों के आर्मी कंट्रोल वाले चार क्षेत्रों में बांटने की योजना बनी। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के साथ फ्रांस को भी एक क्षेत्र मिला। बर्लिन को भी चार हिस्सों में बांटा गया।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना
दुनिया में भविष्य के युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में सहमति बनी। सुरक्षा परिषद की संरचना और स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार का रास्ता साफ हुआ। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई।
पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव
पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव कराने का वादा किया गया, लेकिन युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपना प्रभाव बढ़ाया। कई देशों में कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हुईं।
जापान के खिलाफ सोवियत संघ की भूमिका
स्टालिन ने जर्मनी की हार के बाद जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने का वादा किया। इसके बदले सोवियत संघ को पूर्वोत्तर एशिया में कुछ रणनीतिक लाभ मिलने थे।
क्या याल्टा में दुनिया का बंटवारा हुआ था?
याल्टा सम्मेलन में दुनिया को औपचारिक रूप से तीन हिस्सों में बांटने का कोई समझौता नहीं हुआ था। लेकिन जर्मनी, पोलैंड और पूर्वी यूरोप को लेकर हुए फैसलों ने वैश्विक शक्ति संतुलन बदल दिया। युद्ध के बाद सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप में प्रभाव बढ़ा, जबकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अविश्वास गहराता गया। यही तनाव आगे चलकर शीत युद्ध (Cold War) में बदल गया। दुनिया दो प्रमुख धड़ों में बंट गई।
याल्टा सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल (फोटो- United States Army Signal Corps)
शेनझेन की बैठक की याल्टा से तुलना क्यों?
ट्रंप, पुतिन और जिनपिंग की 19 नवंबर की बैठक को लेकर याल्टा सम्मेलन की चर्चा तीन प्रमुख कारणों से हो रही है। पहला, तीन परमाणु शक्तियां एक साथ बैठक में शामिल रही हैं। अमेरिका, रूस और चीन के पास दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार हैं। ट्रंप चाहते हैं कि परमाणु हथियारों को सीमित करने के लिए नया समझौता हो, जिसमें चीन भी शामिल हो।
दूसरा, अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने वाली न्यू START संधि फरवरी 2026 में समाप्त हो गई। अब दोनों देशों के बीच इस संधि की बाध्यकारी सीमाएं लागू नहीं हैं। ट्रंप नए समझौते में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं, लेकिन चीन का कहना है कि अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों का भंडार उससे कहीं बड़ा है।
तीसरा, यूक्रेन और ताइवान का सवाल। रूस-यूक्रेन युद्ध और ताइवान को लेकर अमेरिका एवं चीन के बीच तनाव वैश्विक राजनीति के बड़े मुद्दे हैं। यूक्रेन को आशंका है कि उसकी गैरमौजूदगी में उसके भविष्य पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस बैठक में यूक्रेन युद्ध प्रमुख एजेंडे में शामिल नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फोटो- AP)
क्या होगा आगे?
याल्टा और शेनझेन की तुलना का आधार तीन बड़ी शक्तियों का एक साथ बैठना और वैश्विक व्यवस्था पर चर्चा करना है। लेकिन दोनों दौर की परिस्थितियां अलग हैं। 1945 में विश्व युद्ध के बाद नई व्यवस्था बन रही थी। आज दुनिया बहुध्रुवीय है और भारत, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी ताकतों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है।
क्रेमलिन ने याल्टा से तुलना को खारिज किया है। रूस का कहना है कि वह और चीन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के समर्थक हैं और दूसरे देशों का भविष्य तय करने की कोशिश नहीं कर रहे। चीन ने भी बैठक का एजेंडा सार्वजनिक करते हुए विश्व शांति और प्रमुख शक्तियों के बीच रणनीतिक स्थिरता पर बातचीत की बात कही है। अमेरिकी पक्ष के अनुसार, ट्रंप परमाणु हथियारों में कटौती और ईरान युद्ध पर चर्चा करना चाहते हैं। किसी बड़े समझौते की उम्मीद फिलहाल कम है।
भारत के लिए क्यों अहम है यह बैठक?
भारत के लिए इस बैठक के नतीजे काफी अहम हो सकते हैं। रूस के साथ उसके पुराने रक्षा संबंध और ऊर्जा हित जुड़े हैं, अमेरिका के साथ व्यापार, तकनीक और रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है, जबकि चीन के साथ सीमा विवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौतियां बरकरार हैं। ऐसे में इन तीनों शक्तियों के बीच बनने वाला कोई भी नया रणनीतिक समीकरण भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
