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EPS-95 Pension Explained: 1000 रुपये से बढ़ी न्यूनतम पेंशन या अभी करना होगा इंतजार? EPFO की बैठक से क्या निकला

EPS-95 Pension Explained: 19 नवंबर 2026 की EPFO बैठक में EPS-95 की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाने और हायर पेंशन पर क्या फैसला हुआ। आइए विस्तार से समझते हैं।

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EPS-95 पेंशन बढ़ाने की उम्मीद पर फिर लगा ब्रेक, कब बढ़ेगी न्यूनतम पेंशन? (तस्वीर-AI)
Authored by: रामानुज सिंह
Updated Nov 20, 2026, 13:43 IST
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EPS-95 Pension Explained: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ी पेंशन पाने वाले लाखों लोगों को न्यूनतम पेंशन बढ़ने का इंतजार है। लंबे समय से मांग की जा रही है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए। इसके साथ महंगाई भत्ता (DA) देने की मांग भी उठ रही है। लेकिन फिलहाल पेंशनर्स को इस मामले में राहत नहीं मिली है। 19 नवंबर 2026 को दिल्ली में हुई EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में न्यूनतम EPS पेंशन बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इस बैठक से उन कर्मचारियों को भी निराशा हुई है, जो अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प चाहते हैं। बैठक में इन दोनों मुद्दों पर कोई नया ऐलान नहीं हुआ। हालांकि EPFO ने भविष्य निधि (EPF) से जुड़े कुछ दूसरे अहम फैसले जरूर लिए। इनमें नौकरी छूटने पर PF निकालने के इंतजार की अवधि कम करना, खाते में न्यूनतम बैलेंस की शर्त घटाना और रिटायरमेंट के बाद पैसे निकालने के लिए नया विकल्प देना शामिल है। ऐसे में सवाल है कि EPS-95 की न्यूनतम पेंशन कब बढ़ेगी, उच्च पेंशन का मामला क्या है और अब पेंशनर्स को कितना इंतजार करना पड़ सकता है?

क्या सरकार ने 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़ाई?

फिलहाल सरकार ने EPS-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से नहीं बढ़ाया है। 19 नवंबर 2020 को हुई CBT की बैठक में भी इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। यानी जिन पेंशनर्स को इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन मिलती है, उन्हें अभी 1,000 रुपये महीने के हिसाब से ही पेंशन मिल रही है। पेंशनर्स से जुड़े कई संगठन लंबे समय से इस रकम को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह की जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए। उनका तर्क है कि मौजूदा महंगाई में 1,000 रुपये की पेंशन से घर का खर्च चलाना मुश्किल है। दवाइयों, भोजन और दूसरी जरूरी चीजों पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बुजुर्ग पेंशनर्स को ज्यादा आर्थिक मदद की जरुरत है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस मांग को मंजूरी नहीं मिली है। इसलिए 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलने की खबरों को फिलहाल सरकारी फैसला नहीं माना जाना चाहिए। हां ये चर्चा थी कि 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जा सकता है।

कब और कैसे शुरू हुई 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन?

EPS-95 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था साल 2014 में शुरू हुई थी। इससे पहले इस योजना में पेंशन की कोई निश्चित न्यूनतम रकम तय नहीं थी। इसका मतलब था कि पेंशन की गणना के आधार पर किसी कर्मचारी को बहुत कम पेंशन भी मिल सकती थी। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने न्यूनतम पेंशन तय करने की प्रक्रिया शुरू की। जून 2009 में सरकार ने EPS-95 योजना की समीक्षा के लिए एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई। इस कमिटी को पेंशन से जुड़ी समस्याओं और कम पेंशन मिलने जैसे मुद्दों पर विचार करना था। इसके बाद सितंबर 2010 में पेंशन इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने अंतरिम व्यवस्था के तौर पर कम से कम 1,000 रुपये पेंशन देने की सिफारिश की।

अगस्त 2013 में सरकार ने संसद को बताया कि 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके बाद फरवरी 2014 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जुलाई 2014 में केंद्रीय बजट 2014-15 में EPS के तहत 1,000 रुपये मासिक न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की गई। अगस्त 2014 में सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया और 1 सितंबर 2014 से यह व्यवस्था लागू हो गई। मार्च 2015 के बाद भी इस व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया गया। अप्रैल 2015 में सरकार ने 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन को आगे जारी रखने की मंजूरी दी। इसके बाद जून 2016 में EPS-95 के नियमों में औपचारिक बदलाव करके इस न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था को स्थायी रूप दिया गया। तब से अब तक न्यूनतम पेंशन की रकम 1,000 रुपये ही बनी हुई है।

EPFO की बैठक में PF पर बड़े फैसले, लेकिन EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग पर चुप्पी क्यों? (तस्वीर-AI)

EPFO की बैठक में PF पर बड़े फैसले, लेकिन EPS-95 पेंशन बढ़ाने की मांग पर चुप्पी क्यों? (तस्वीर-AI)

क्या है हायर EPS पेंशन का मामला?

न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के अलावा EPS से जुड़ा एक दूसरा बड़ा मुद्दा हायर पेंशन का है। इसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि कर्मचारी की सैलरी से EPS में पैसा कैसे जमा होता है। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), दोनों EPFO से जुड़ी योजनाएं हैं। कर्मचारी और नियोक्ता यानी कंपनी के योगदान से PF का पैसा जमा होता है। नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा EPS में जाता है। सामान्य तौर पर EPS में योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के आधार पर तय होता है। इसकी दर 8.33 फीसदी है। हालांकि अधिकतर कर्मचारियों के लिए पेंशन योग्य वेतन की एक सीमा लागू होती है। यह सीमा 25,000 रुपये प्रति माह है। इस हिसाब से EPS में अधिकतम मासिक योगदान 2,083 रुपये हो सकता है। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तब भी वेतन सीमा लागू होने पर पेंशन का योगदान 25,000 रुपये तक ही सीमित रह सकता है।

लेकिन कुछ कर्मचारी चाहते हैं कि उनका EPS योगदान 25,000 रुपये की वेतन सीमा के बजाय उनकी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर किया जाए। इसे ही हायर EPS पेंशन का विकल्प कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 8.33 प्रतिशत के हिसाब से उसका EPS योगदान 4,165 हो सकता है। यह सामान्य वेतन सीमा के आधार पर जमा होने वाले 2,083 रुपये से ज्यादा है। अधिक योगदान के आधार पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी ज्यादा हो सकती है। हालांकि, वास्तविक पेंशन की रकम सेवा अवधि और लागू नियमों पर भी निर्भर करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन पर क्या फैसला दिया था?

हायर EPS पेंशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि पात्र कर्मचारियों को उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर EPS में योगदान करने का विकल्प मिलना चाहिए। यानी जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय वेतन सीमा से ज्यादा है, वे नियमों के अनुसार अपनी वास्तविक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन के लिए योगदान कर सकते हैं। इस फैसले के बाद EPFO ने पात्र कर्मचारियों से हायर पेंशन के लिए आवेदन मांगे थे। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इसके लिए आवेदन भी किया। हालांकि, सभी आवेदकों को अभी तक इसका लाभ नहीं मिला है। खासकर उन कर्मचारियों का मामला अटका हुआ है, जो छूट प्राप्त संस्थानों यानी Exempted Establishments में काम करते थे।

Exempted Establishments के कर्मचारियों का मामला क्यों अटका?

हायर EPS पेंशन के मामले में Exempted Establishments का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है। इसे समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि ऐसे संस्थान क्या होते हैं। कुछ कंपनियों और संस्थानों को EPFO से छूट मिली होती है। ऐसे संस्थान अपने कर्मचारियों के PF का पैसा खुद के बनाए ट्रस्ट के जरिये मैनेज करते हैं। इन्हें Exempted Establishments कहा जाता है। दूसरी ओर, जिन संस्थानों का PF सीधे EPFO के पास जमा होता है, उन्हें Unexempted Establishments कहा जाता है। अब समस्या यह है कि छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों के हायर पेंशन आवेदनों पर अलग-अलग नियमों के आधार पर विचार किया जा रहा है।

नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन (NCPA) का कहना है कि EPFO ने जनवरी 2025 में एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें Exempted Establishments के कर्मचारियों की हायर पेंशन पात्रता तय करने के लिए संबंधित ट्रस्ट के नियमों को आधार बनाया गया है। NCPA के मुताबिक, कई संस्थानों के ट्रस्ट के नियमों में EPS योगदान के लिए वेतन सीमा लागू है। इस वजह से जिन कर्मचारियों ने अपनी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प चुना है, उनके आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। संगठन का कहना है कि Exempted और Unexempted Establishments के कर्मचारियों के साथ हायर पेंशन के मामले में समान व्यवहार होना चाहिए। उसका तर्क है कि अदालतों के कई फैसलों में भी दोनों तरह के संस्थानों के कर्मचारियों को समान स्तर पर रखने की बात कही गई है। इसी मांग को लेकर NCPA ने श्रम मंत्रालय से हस्तक्षेप करने और जनवरी 2025 के सर्कुलर को वापस लेने की मांग की है। संगठन चाहता है कि छूट प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को भी वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर हायर EPS पेंशन का विकल्प मिले।

19 नवंबर की बैठक में EPFO ने क्या फैसले लिए?

न्यूनतम EPS पेंशन और हायर पेंशन के मुद्दे पर भले ही कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन 19 नवंबर 2026 को हुई CBT की बैठक में EPF सदस्यों के लिए कुछ दूसरे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें नौकरी छूटने के बाद PF निकालने के नियमों में बदलाव भी शामिल है। अब तक नौकरी जाने के बाद PF की पूरी रकम निकालने के लिए 12 महीने का इंतजार करना पड़ता था। इस अवधि को घटाकर 2 महीने करने का फैसला लिया गया है। इससे उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जिनकी नौकरी चली जाती है और उन्हें अचानक पैसों की जरुरत पड़ती है।

इसके अलावा, 55 साल तक की उम्र वाले सदस्यों के लिए PF खाते में न्यूनतम बैलेंस की शर्त को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे PF निकासी के समय सदस्यों को ज्यादा लचीलापन मिल सकता है। CBT ने रिटायरमेंट के बाद PF की रकम निकालने के लिए सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (SWP) को भी मंजूरी दी है। इस व्यवस्था के तहत रिटायरमेंट के बाद सदस्य अपनी जमा रकम को एक साथ निकालने के बजाय तय अंतराल पर धीरे-धीरे निकाल सकेंगे। इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

EPS-95 पेंशनर्स को अब क्या करना चाहिए?

फिलहाल EPS-95 के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह हायर EPS पेंशन के सभी लंबित मामलों पर भी कोई नया फैसला सामने नहीं आया है। इसका मतलब है कि इन दोनों मुद्दों पर राहत पाने के लिए पेंशनर्स और कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना होगा। पेंशनर्स को सलाह है कि वे सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों पर चल रही पेंशन बढ़ोतरी की खबरों पर भरोसा करने से पहले EPFO या श्रम मंत्रालय की आधिकारिक घोषणा जरूर देखें। जब तक सरकार की ओर से नया आदेश जारी नहीं होता, तब तक 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की मौजूदा व्यवस्था ही लागू रहेगी। कुल मिलाकर, 19 नवंबर की CBT बैठक में PF से जुड़े कुछ नियमों में राहत जरूर दी गई है, लेकिन EPS-95 के पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग यानी न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं, हायर पेंशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को भी अपने आवेदनों पर स्पष्ट निर्णय का इंतजार करना पड़ेगा।

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