UP: 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगी योगी सरकार, ग्रामीण छात्रों को मिलेगा लाभ

उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएं, जहां बच्चों को किताबें, प्रश्नोत्तरी, वीडियो, ऑडियो लेक्चर तथा अन्य डिजिटल संसाधनों उपलब्ध कराए जाए। इससे बच्चों में सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनेगी। सीएम ने लाइब्रेरी के संचालन और प्रबंधन की ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायतों को सौंपने के निर्देश दिये। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप हर ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की देखरेख ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा की जाएगी। वहीं पंचायत स्तर पर सहायक अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो लाइब्रेरी के रखरखाव, उपयोग और सुचारू संचालन की निगरानी करेंगे।

हर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए योगी सरकार खर्च करेगी 4 लाख रुपये

योगी सरकार 4 लाख रुपये प्रति डिजिटल लाइब्रेरी पर खर्च करेगी। इसके तहत 2 लाख रुपये डिजिटल उपकरणों (कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा आदि) की खरीद और 2 लाख रुपये डिजिटल तथा हार्डकॉपी किताबों की खरीद पर खर्च किये जा सकेंगे। लाइब्रेरी में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों के साथ विविध विषयों पर ई-बुक्स और अन्य डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध करायी जाएगी। बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान के लिए अत्याधुनिक उपकरण ऑडियो-विजुअल टूल्स भी मुहैया कराए जाएंगे।

उन्हे ऑनलाइन पढ़ाई और रिसर्च कार्यों के लिए इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी में एक सुव्यवस्थित मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिससे छात्र अपनी पसंदीदा किताबों और अध्ययन सामग्री को आसानी से एक्सेस कर सकें।योगी सरकार का मानना है कि डिजिटल लाइब्रेरी से ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों की डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी। यह योजना विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी, जिसमें शिक्षा के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता दी गई है।