UP Teacher Recruitment: 72,825 शिक्षक भर्ती पर SC का बड़ा फैसला, 32 हजार अभ्यर्थियों की उम्मीदों को झटका

जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में कहा था कि अंतरिम आदेश के तहत नौकरी पाने वाले 66,655 शिक्षकों की नियुक्ति बरकरार रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद राज्य सरकार ने 2018 में आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी थी। साथ ही बचे हुए रिक्त पदों को नए विज्ञापन के जरिए भरने की अनुमति भी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि भर्ती में कुछ ऐसे लोगों को भी नौकरी मिल गई, जो योग्य नहीं थे। वहीं, पात्र उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी आपत्तियां मामले की अंतिम सुनवाई से पहले ही उठाई जानी चाहिए थीं। इस मामले में दायर समीक्षा याचिकाएं भी पहले ही खारिज हो चुकी हैं।

पुराने आदेश के आधार पर अवमानना कार्रवाई नहीं की जा सकती

कोर्ट ने साफ किया कि एक बार अंतिम फैसला आने के बाद पुराने अंतरिम आदेश अलग से लागू नहीं रहते। इसलिए उन पुराने आदेशों के आधार पर अवमानना की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी वजह से अदालत ने सभी संबंधित याचिकाओं को खारिज कर दिया। साथ ही इस मामले से जुड़ी लंबित अंतरिम अर्जियों का भी निपटारा कर दिया गया। हालांकि, अंतिम फैसले से जुड़े कुछ अन्य अवमानना मामलों को नवंबर 2026 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। इस तरह 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़े पुराने विवाद में आगे की कानूनी कार्रवाई का दायरा काफी सीमित हो गया है।