School News: दिल्ली सरकार ने Delhi Highcourt को भरोसा दिलाया है कि इस शैक्षणिक सत्र की सभी नई पाठ्यपुस्तकें सरकारी स्कूलों के छात्रों को गर्मी की छुट्टियों से पहले उपलब्ध करा दी जाएंगी। यह जानकारी एक गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी गई, जिसमें किताबों के वितरण में देरी को लेकर शिक्षा विभाग की आलोचना की गई थी। याचिकाकर्ता संगठन ‘सोशल ज्यूरिस्ट’ की ओर से पेश वकील ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के लाखों छात्र नए सत्र की शुरुआत के बाद भी किताबों से वंचित हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और शिक्षा के अधिकार पर भी असर पड़ रहा है।
अदालत की कार्रवाई
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी किया। साथ ही, अदालत ने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को रिकॉर्ड पर दर्ज किया। याचिका में शिक्षा सचिव के खिलाफ अदालत के पूर्व आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई है।
अब तक कितनी किताबें बांटी गईं
सरकार की ओर से बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब तक करीब 10 लाख छात्रों को किताबें वितरित की जा चुकी हैं, जबकि लगभग 8 लाख छात्रों को आने वाले कुछ दिनों में किताबें मिल जाएंगी।
प्राइवेट स्कूलों के लिए सख्त निर्देश
वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निजी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने नोटिस बोर्ड, वेबसाइट और स्कूल परिसर में साफ तौर पर लिखें कि अभिभावक किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी अपनी पसंद की किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि टेकओवर तक किया जा सकता है।
अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर महीने में तय की है। कुल मिलाकर, सरकार ने भरोसा दिया है कि जल्द ही सभी छात्रों तक किताबें पहुंचा दी जाएंगी, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
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