महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) के छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों की सभी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कई अहम फैसले लिए। बैठक के बाद 2 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान छात्रों ने किया।
MPSC छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से CM फडणवीस की मुलाकात
बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
1) MPSC अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ जांच
MPSC अध्यक्ष का पद संवैधानिक है। राज्य सरकार या राज्यपाल को उन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर उन्हें हटाने का अधिकार है। छात्रों ने आयोग के पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों तथा सदस्यों को हटाने की मांग की थी। इस संबंध में तीन महीने के भीतर न्यायिक जांच कराई जाएगी और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
2) MPSC सचिव का तत्काल तबादला
छात्रों की मांग पर MPSC सचिव का तत्काल तबादला किया जाएगा।
3) MPSC की परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि MPSC की परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित की जाएंगी। सभी छात्र संगठनों और संबंधित पक्षों से चर्चा किए बिना परीक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
4) ग्रुप-C की परीक्षा में रिकॉर्ड संख्या में पदों पर भर्ती
सरकार ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली भर्ती करने की तैयारी की है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 30 से 40 हजार पदोन्नतियां लंबित थीं। भर्ती नियमों में 1960 के बाद से कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ था। इसके चलते विभागों में केवल 30 से 40 प्रतिशत रिक्त पदों पर ही भर्ती की अनुमति दी जाती थी। अब करीब 60 प्रतिशत विभागों के भर्ती नियम तैयार हो चुके हैं और बाकी विभागों के नियम भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 3 जनवरी को होने वाली ग्रुप-C की परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की छात्रों की मांग भी मान ली गई है। इस परीक्षा में रिकॉर्ड संख्या में पदों पर भर्ती की जाएगी।
5) सभी परीक्षाओं के लिए सिंगल कार्ड
छात्रों को अलग-अलग परीक्षाओं के लिए बार-बार पंजीकरण और दस्तावेज जमा करने की परेशानी से राहत देने के लिए सिंगल कार्ड की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस कार्ड के जरिए छात्र सभी परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। यह कार्ड मामूली शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, सभी जरूरी दस्तावेजों को बार-बार जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
6) तीन साल की भर्तियों का एक साथ ऐलान
अब सरकार अगले तीन वर्षों की रिक्तियों की घोषणा एक साथ करेगी। इसके अलावा, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पदों पर एक साल पहले ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार रिकॉर्ड संख्या में पदों को भरने की तैयारी कर रही है। इसके लिए एक महीने के भीतर पूरी भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।
7) 2 अक्टूबर का आंदोलन स्थगित
मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में मांगों पर सकारात्मक निर्णय के बाद MPSC छात्रों ने 2 अक्टूबर को प्रस्तावित आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया।
