Bihar में नौकरियों की बहार, राजस्व विभाग में 8,054 पदों पर होगी सीधी बहाली, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन

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मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारियों की भारी कमी

एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार में जमीन संबंधी विवादों के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जमीनी स्तर पर राजस्व कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है। वर्तमान में राज्य की कुल 8,053 पंचायतों में केवल 3,500 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इसका मतलब यह है कि आधे से अधिक पंचायतों में कोई स्थाई कर्मचारी तैनात ही नहीं है। इस कमी के चलते एक-एक कर्मचारी के पास 3-3 हल्का का अतिरिक्त प्रभार है।

महीनों से अटके काम अब होंगे चुटकियों में

कर्मचारियों पर अत्यधिक काम का बोझ होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जमीन की मापी, दाखिल- खारिज और परिमार्जन जैसे आवश्यक कार्य अंचलों में महीनों तक लंबित यानी अटके रहते हैं। नई बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य की हर एक पंचायत को अपना एक स्थाई राजस्व कर्मचारी मिल जाएगा, जिससे फाइलों की पेंडेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

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हर हल्का में कर्मचारी उपलब्ध कराने का लक्ष्य

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस संबंध में बताया कि राज्य में जमीन विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए इन नए कर्मचारियों की सख्त जरूरत थी। विभाग का मुख्य लक्ष्य यह है कि प्रदेश के हर हल्का (Revenue Circle) में कम से कम एक राजस्व कर्मचारी अनिवार्य रूप से मौजूद रहे। नई बहाली के संपन्न होते ही सरकार का यह लक्ष्य धरातल पर संभव हो सकेगा।