देहरादून : उत्तराखंड में जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यानी गुरुवार 30 जुलाई को देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 (CM Helpline-1905) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ किया कि हेल्पलाइन पर जिन अधिकारियों की कार्रवाई शून्य प्रतिशत है, उन्हें तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की CM Helpline 1905 की समीक्षा बैठक (फोटो - @pushkardhami)
मुख्यमंत्री धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने इन मामलों का प्रभावी निस्तारण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
लाभार्थियों ने सरकार के प्रति आभार जताया
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से फोन पर सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं और उनके समाधान की स्थिति की जानकारी ली। जिन मामलों का निस्तारण हो चुका था, उन शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 के जरिए मिली सहायता और सरकार की त्वरित कार्यप्रणाली के प्रति आभार व्यक्त किया।
रिटायर्ड कर्मचारियों को पहले महीने से पेंशन उपलब्ध कराने के निर्देश
सीएम धामी ने अधिकारियों को चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भूमि संबंधी विवादों का जल्द समाधान करने और रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पहले महीने से ही पेंशन उपलब्ध कराने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने जनसुविधाओं से जुड़े नवाचारों की विस्तृत जानकारी भी निर्धारित समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का जोर शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को ज्यादा जवाबदेह और प्रभावी बनाने पर है।
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