UP में बिजली संकट पर CM योगी का बड़ा आदेश, शहरों को 24 घंटे बिजली देने का निर्देश; दो अधिकारी भी किए निलंबित

UP power Cut: उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती और ऊर्जा संकट के बीच बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने लापरवाही और कामकाज में अनियमितताओं के आरोप में दो अधिशासी अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। विभाग का कहना है कि बिजली व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बढ़ती गर्मी और बिजली संकट को लेकर UPPCL ने समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों को गांवों में कम से कम 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली कटौती पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लोगों को गर्मी में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन इलाकों में रात के समय बिजली का लोड ज्यादा बढ़ रहा है, वहां तुरंत जांच करने और खराब ट्रांसफार्मर व लाइनों को जल्द ठीक करने के आदेश भी दिए गए हैं।जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद (Ghaziabad power cut) में तैनात अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उन्हें मेरठ मुख्यालय से संबद्ध करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। वहीं मेरठ में कार्यरत अधिशासी अभियंता योगेश कुमार पर भी विभाग ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

दोनों अधिकारियों पर अपने काम में गंभीर लापरवाही बरतने और जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाने के आरोप लगाए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि बिजली आपूर्ति से जुड़े मामलों में लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद जांच के आधार पर यह कार्रवाई की गई।

प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, गोंडा और कई ग्रामीण इलाकों में लोगों को लंबे समय तक बिजली नहीं मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। गर्मी और बिजली संकट के कारण आम लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

बिजली कटौती को लेकर कई जगह लोगों का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती ने बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना की है। पावर कॉरपोरेशन का कहना है कि बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भी लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।