PM मोदी की अपील के बाद CM योगी का अहम फैसला; वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग्स पर दिया जोर, जानें और क्या है अपडेट

"वाहन मुक्त दिवस" मनाने का सुझाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। उन्होंने सप्ताह में एक दिन "वाहन मुक्त दिवस" यानी "नो व्हीकल डे" मनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से सरकारी कर्मचारियों, विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ा जाए। उन्होंने औद्योगिक विकास विभाग और औद्योगिक निवेश एवं आधारभूत संरचना विकास निगम को निर्देश दिया कि औद्योगिक संस्थानों और बड़े स्टार्टअप आदि में "घर से काम" की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। जिन संस्थानों में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां सप्ताह में दो दिन "घर से काम" की व्यवस्था लागू करने के लिए राज्य स्तर पर परामर्श जारी किया जाए।

परिवहन निगम की बसों को विद्यालयों से जोड़ने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की संगोष्ठियां, बैठकें और कार्यशालाएं भी ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएं। राज्य सचिवालय और निदेशालय की 50 प्रतिशत आंतरिक बैठकें भी ऑनलाइन माध्यम (वर्चुअल मीटिंग्स) से हों। उन्होंने विद्यालयों और महाविद्यालयों में बसों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तथा जरूरत पड़ने पर परिवहन निगम की बसों को विद्यालयों से जोड़ने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाने, साझा वाहन उपयोग और विद्युत चालित वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, वहां लोग उसका अधिकतम उपयोग करें। अधिक मांग वाले मार्गों पर बसों सहित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बढ़ाई जाएं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगले छह महीनों तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से बचें।

मंत्रियों और अपनी फ्लीट में 50% वाहनों की कटौती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य उच्च पदाधिकारियों के वाहनों के काफिले में 50 प्रतिशत तक की कटौती की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों और विवाह आयोजकों से देश के अंदर ही आयोजन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विरासत स्थलों, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और किलों जैसे अनेक आकर्षक स्थान हैं, जहां शादी समारोह के आयोजन को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने "मेरा राज्य देखो" अभियान शुरू करने की बात कही, जिसके तहत स्वास्थ्य, प्रकृति, ग्रामीण, वन्यजीव और खानपान आधारित पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश "एक जिला, एक व्यंजन" योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। उन्होंने संग्रहालयों और स्मारकों को कुछ समय के लिए नि:शुल्क किए जाने का भी निर्देश दिया।