UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया। 'मिशन रोजगार' और 'महिला सशक्तिकरण' की थीम पर आधारित यह बजट 9,12,696.35 करोड़ का है, जो यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट की शुरुआत वित्त मंत्री ने शायराना अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए की और प्रदेश के विकास का एक नया खाका खींचा।
विधानसभा में पेश हुआ यूपी का सबसे बड़ा बजट (स्क्रीनग्रैब: You Tube/Yogi Adityanath)
युवाओं के लिए डिजिटल क्रांति और AI मिशन
सरकार ने युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के तहत 40 लाख नए टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए बजट में 2,374 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए 'उत्तर प्रदेश एआई (AI) मिशन' शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए 225 करोड़ आवंटित किए गए हैं। साथ ही, 'टेक युवा-समर्थ युवा' योजना के माध्यम से उभरती हुई तकनीकों (Emerging Technologies) में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
छात्राओं को स्कूटी और महिला सशक्तिकरण
महिला सुरक्षा और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 'रानी लक्ष्मीबाई योजना' के तहत मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने के लिए 400 करोड़ का विशेष बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के माध्यम से 26.81 लाख बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए 100 करोड़ की लागत से 'वूमेन बीपीओ' (Women BPO) स्थापित किए जाएंगे और 16 लाख से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाएगा।
प्रदेश में आर्थिक विकास और कृषि क्षेत्र में कैसा हाल
किसानों को मुफ्त बिजली और गन्ने के दाम में बढ़ोतरी
कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए कुल बजट का 9 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है। किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति को आगे भी जारी रखा गया है। गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और 'राज सुरक्षा योजना'
प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुल बजट का 6 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जाएगा। सरकार ने हर जिला अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है। सड़क दुर्घटना या हार्ट अटैक जैसी स्थितियों में तत्काल मदद के लिए 'राज सुरक्षा योजना' शुरू की जाएगी। इसके तहत 250 आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से हाईवे पर तैनात की जाएंगी। असाध्य रोगों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ और आयुष्मान भारत (मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना) के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इंफ्रा और सोशल वेलफेयर योजनाओं में प्रदेश का हाल
बुनियादी ढांचे और पर्यटन का कायाकल्प
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बजट का 19.5 प्रतिशत हिस्सा 'पूंजीगत परिव्यय' (Capital Outlay) के रूप में रखा गया है। सड़क और सेतु निर्माण के लिए 34,468 करोड़ प्रस्तावित हैं। अयोध्या के विकास के लिए 150 करोड़ की विशेष व्यवस्था की गई है, जबकि लखनऊ के कुकरैल में 'नाइट सफारी' विकसित करने के लिए 207 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के विकास और 10 हजार टूरिस्ट गाइडों की ट्रेनिंग की भी योजना है।
श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास
मजदूरों की सुविधा के लिए शहरों में विशेष 'लेबर अड्डों' का निर्माण कराया जाएगा और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना को सुदृढ़ किया जाएगा। एमएसएमई (MSME) सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 3,822 करोड़ दिए गए हैं और 'एक जनपद एक उत्पाद' (ODOP) की तर्ज पर अब 'एक जनपद एक व्यंजन' योजना शुरू होगी। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 'सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन' हेतु 575 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं।
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