हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब NCR में दौड़ेंगे सिर्फ CNG और EV वाहन; कैब-डिलिवरी कंपनियों के लिए नए नियम लागू

पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह फैसला स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और एनसीआर के जिलों में वायु गुणवत्ता सुधारने के मकसद से लिया गया है। बयान में कहा गया, "संशोधित नियमों के तहत एक जनवरी, 2026 से एनसीआर क्षेत्रों में एग्रीगेटर, डिलिवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स इकाइयों के बेड़े में शामिल किए जाने वाले सभी वाहन अनिवार्य रूप से सीएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), बैटरी चालित वाहन (बीओवी) या अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित होंगे।"

मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86ए में संशोधन को भी मंजूरी दी, ताकि राज्य में ऐप आधारित यात्री एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाताओं के लिए व्यापक नियामकीय ढांचा तैयार किया जा सके। नए प्रावधानों में एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस, चालकों और वाहनों के पंजीकरण मानदंड, यात्रियों की सुरक्षा उपाय, शिकायत निवारण प्रणाली, प्रशिक्षण कार्यक्रम, चालकों और यात्रियों के लिए बीमा कवर, ऐप के लिए साइबर सुरक्षा अनुपालन और किराया विनियमन शामिल हैं।

मंजूर नियमों के अनुसार, एग्रीगेटर और डिलिवरी सेवा प्रदाताओं को यात्रियों के लिए न्यूनतम पांच लाख रुपये का बीमा कवर, चालकों के लिए कम से कम पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और पंजीकृत चालकों के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपये का सावधि बीमा सुनिश्चित करना होगा। नियमों के तहत संबंधित वाहनों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, पैनिक बटन, प्राथमिक उपचार किट और अग्निशामक यंत्र लगाना भी अनिवार्य किया गया है। एग्रीगेटर को यात्रियों की सहायता और शिकायत निवारण के लिए 24 घंटे नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर स्थापित करने होंगे।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स छूट की तैयारी

पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत करने के लिए नियमों में वाहन और चालक संबंधी विवरण का ’वाहन’ और ’सारथी’ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सत्यापन करने का प्रावधान किया गया है। इस बीच, मंत्रिमंडल की बैठक से पहले हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत कर छूट देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी सरकार

विज ने संवाददाताओं से कहा, "चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत कर छूट देने का प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।" वर्तमान में हरियाणा सरकार ईवी पंजीकरण शुल्क पर 20 प्रतिशत की रियायत देती है। उन्होंने कहा कि यदि ईवी पर कर राहत दी जाती है तो लोगों का रुझान तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ेगा। विज ने यह भी कहा कि राज्य सरकार 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जा रही है।

(इनपुट - भाषा)