Anand Mohan : जेल बुक के वे 5 शब्द जो आनंद मोहन के लिए बन गए 'वरदान', जेल से रिहाई का रास्ता हो गया साफ

पोस्टर पर लिखा 'आभार बिहार सरकार'

ऐसा माहौल तैयार किया गया था कि कोई क्रांतिकारी जेल से बाहर आया हो। आनंद मोहन के रोडशो में कैसे-कैसे पोस्टर लगाए गये वो भी देखिए इसमें लिखा था...'सुस्वागतम् शेर-ए- बिहार'। इस पोस्टर पर लिखा गया 'आभार बिहार सरकार' यानी नीतीश कुमार ने जिस तरह जैल मैनुएल में बदलाव करके आनंद मोहन की रिहा किया है उसके बदले में खुलेआम नीतीश कुमार को धन्यवाद किया गया।

• आनंद मोहन दो बार सांसद और एक बार विधायक रह चुके हैं।
• इन्हें बिहार मे बड़ा राजपूत चेहरा माना जाता है और नीतीश कुमार के पास फिलहाल कोई बड़ा राजपूत चेहरा नहीं है।
• बिहार में राजपूतों की आबादी करीब 8% है।
• बिहार की करीब 30 विधानसभा सीटों और 8 लोकसभा सीटों पर राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
• 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने 5 राजपूतों को टिकट दिया था और ये सभी जीतकर लोकसभा पहुंचे थे।
• नीतीश कुमार आनंद मोहन की मदद से इसी समीकरण को बदलना चाहते हैं।
• हालांकि आनंद मोहन अभी चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन वोटर पर असर डालने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।
• आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद अभी RJD में हैं।
• चेतन आनंद RJD के विधायक भी हैं।

नीतीश कुमार इस कोशिश में हैं कि 2024 में पिछड़ा वर्ग, मुसलमान और सवर्ण वोटर का साथ मिल जाए तो वो पीएम मोदी को चुनौती दे सकते हैं इसलिए आजकल देशभर में घूम-घूमकर विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के पास वर्तमान में कोई बड़ा राजपूत चेहरा नहीं है, ऐसे में महागठबंधन इसकी भरपाई भी आनंद के सहारे करने की तैयारी में है, लेकिन सवाल है कि आनंद मोहन क्या कमाल कर पाएंगे?

2024 चुनाव से पहले नीतीश कुमार का आनंद मोहन दांव

बिहार में राजपूत वोटों के समीकरण की वजह से आनंद मोहन की रिहाई पर BJP ने खामोशी अख्तियार कर ली है उनके पक्ष में खड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये दांव कितना कारगर साबित होगा। आनंद मोहन की वकील कह रही हैं कि ये नीतीश कुमार की तरफ से आनंद मोहन को तोहफा है। सही बात है आजीवन कारावास काट रहे अपराधी के लिए जेल से बाहर आना बहुत बड़ा गिफ्ट है।

• 5 दिसंबर 1994 को DM जी कृष्णैया की हत्या हुई।
• 3 अक्टूबर 2007 में आनंद मोहन सहित 3 लोग को फांसी की सज़ा सुनाई।
• दिसंबर 2008 को हाईकोर्ट ने आनंद मोहन की फांसी को उम्रकैद में बदल दिया।
• इसके बाद जुलाई 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया।
• इसके बाद नीतीश कुमार ने अपनी कलम उठाई और कार्ट के उम्रकैद वाली सज़ा को बदलने का जुगाड़ निकाला।
• नीतीश सरकार ने बिहार जेल मैनुअल, 2012 के नियम 484 (1) में बदलाव किया।

इस नियम के तहत अगर ड्यूटी पर मौजूद सरकारी आदमी की हत्या होती है तो अपराधी की रिहाई नहीं होगी और वो सारी उम्र जेल में ही रहेगा।

लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने इस नियम में बदलाव किया और इस नियम में से 5 शब्द हटा दिये और वो शब्द थे यानी ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी की हत्या वाली धारा हटा दी। इससे आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता क्लियर हो गया और वो बाहर आ गया।