पटना : केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बुधवार को यहां कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण की शुरुआत हो गई है। इसके तहत 76 हजार करोड़ रुपए खर्च करके 45 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके लिए बिहार को जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके भेजने की आवश्यकता है, ताकि जल्द फंड जारी हो सके। रिपोर्ट प्राप्त होते ही केंद्र सरकार राशि जारी कर देगी।
सड़क (फोटो क्रेडिट Istock)
कमलेश पासवान ने बुधवार को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इससे संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पहला राज्य है, जिसने पीएमजीएसवाई से जुड़ी अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार ने मनरेगा से जुड़ी जो भी मांग रखी है, उस पर विचार किया जाएगा।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार की तरफ से मनरेगा के बकाए समेत अन्य प्रस्ताव रखे और इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की। इसमें मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी मद में 200 करोड़ रुपए और सामग्री मद के करीब दो हजार करोड़ रुपए शामिल हैं।
मनरेगा के तहत खेल मैदानों का निर्माण
बताया गया कि बैठक में अतिपिछड़ा, दलित और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बकाए सभी घर का आवंटन जल्द करने का भी अनुरोध किया गया। बिहार में अनुसूचित जनजाति समुदाय के 24 लाख परिवार बेघर हैं, जिन्हें आवास आवंटित कराने की जरूरत है। बिहार में बेघर परिवारों के सर्वे में 94 लाख परिवार सामने आए हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार मनरेगा के माध्यम से 6,800 खेल मैदानों का निर्माण करा रही है। इसके लिए भी केंद्र सरकार से राशि की मांग की गई है।
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