UP Budget: यूपी के इतिहास में अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी सहित ये बड़े ऐलान

इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को बढ़ावा

प्रदेश में बुनियादी ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बजट का 22 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया है। इसमें सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार, परिवहन व्यवस्था और निवेश को आकर्षित करने जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा निवेश

योगी सरकार ने शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 13 प्रतिशत बजट शिक्षा क्षेत्र के लिए निर्धारित किया है। इसमें प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। साथ ही राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेस शुरू करने की योजना भी शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बजट में प्रस्तावित हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा

उत्तर प्रदेश को तकनीकी हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव बजट के जरिए पेश किया है। इसमें 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी' की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क स्थापित करने की योजना, जिससे डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।

विज्ञान और नवाचार को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार ने प्रदेश में विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना और पुराने संस्थानों के नवीनीकरण की कार्ययोजना शामिल है। छात्रों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 58 नगर निकायों को 'आदर्श स्मार्ट नगर निकाय' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नगर निकाय को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कुल 145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन शहरों में आधुनिक सुविधाएँ, तकनीकी नवाचार और स्वच्छता प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाएगी।

श्रमिकों के लिए नई योजनाएं

वित्त मंत्री ने बताया कि जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे। इनमें कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह योजना श्रमिकों के रोजगार और जीवन स्तर सुधारने में मददगार साबित होगी।

‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ के तहत गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया कि योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इन परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाया जाए और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाए।

यूपी बनेगा राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र

उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का यह बजट राज्य के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार, गरीबों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश आधुनिकता, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

वित्त मंत्री के भाषण अहम बातें:

• हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति के प्रतीक कुम्भ योग को अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पद की संज्ञा दी गई है।
• महाकुम्भ में देश-विदेश से आये लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया।
• यह सम्पूर्ण विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था, जिसके मध्य एवं कुशल आयोजन की सराहना सभी ने मुक्तकंठ से की।
• सम्भवतः इस सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्यों ने मानवता के इस महापर्व में प्रतिभाग किया होगा।
• हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले लगभग आठ वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।
• चाहे वह कानून व्यवस्था हो, आर्थिक विकास हो, औद्योगिक विकास हो, दुर्बल वर्गों को विकास की मुख्यधारा में लाना हो, गरीबी उन्मूलन हो, अवस्थापना विकास हो अथवा वित्तीय समावेशन हो।
• हमने चिकित्सा सुविधाओं का तीव्र गति से विकास किया है। प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग और नवाचार को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है।

वित्त मंत्री के भाषण में युवाओं के लिए क्या रहा खास?

• स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
• प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है।
• प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया।
• प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नये सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई है।
• यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुफ्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
• इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है।

कानून व्यवस्था

• किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिये सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है।
• जब हमारी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार सम्भाला था उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुण्डाराज की गिरफ्त में था यह सभी को मालूम है।
• हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुये गुण्डों, माफियाओं और हर अपराध पेशा लोगों के विरूद्ध अभियान चला कर कार्यवाही की गयी।
• अभियोजन की प्रक्रिया को सुदृढ बनाते हुये अपराधियों को विभिन्न न्यायालयों से सजा दिलाई गई।
• वर्ष 2017 से दिसम्बर 2024 तक प्रदेश के चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया अपराधियों को आजीवन कारावास/कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित कराया गया है, जिसमें 02 को फांसी की सजा हुई है।
• महिलाओं एवं नाबालिगों के विरूद्ध हुए अपराधों में 27,425 अभियोगों, पॉस्को अधिनियम के 11,254 अभियोगों एवं दहेज हत्या की 3,775 अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलायी गयी।
• साइबर अपराध में प्रयुक्त 13,83,232 मोबाइल नम्बर ब्लॉक कराये गये। (देश में प्रथम स्थान)।
• वर्ष 2017 से दिनांक 31.12.2024 तक कुल पंजीकृत 77,210 अभियोगों के सापेक्ष में 66,475 अभियोगों का निस्तारण कर 43,202 अभियुक्तगणों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए रू0 320.89 करोड़ की धनराशि बरामद की गयी।
• अपराधों पर अंकुश लगाये जाने की प्रभावी कार्यवाही के तहत दिनाँक 20 मार्च, 2017 से 23 जनवरी, 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दान्त अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान कुल 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये एवं 8022 घायल हुये।
• वर्ष 2017 से पूर्व उप्र मे मात्र 04 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित थीं। वर्ष 2017 के पश्चात 08 नये जनपद मंडल में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी।
• जनपद अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मीरजापुर एवं सहारनपुर में 06 नयी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य प्रचलित है।