यूपी सरकार की बड़ी पहल; गोमती नदी में फिर बहेगी निर्मल धारा, सीएम योगी ने शुरू किया पुनर्जीवन मिशन

गोमती नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नदी में एक भी बूंद सीवेज न गिरने पाए, इसके लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियां तैयार की जाएं। इसके साथ ही उन्होंने अवैध बस्तियों में घुसपैठियों की पहचान कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया, ताकि नदी के तटों पर स्वच्छता और सुरक्षा दोनों बनी रहें। मिशन का दायरा पीलीभीत से गाजीपुर तक पूरा गोमती प्रवाह क्षेत्र कवर करेगा, जिससे नदी स्वच्छ, अविरल और निर्मल रूप पुनः प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने मिशन के लक्ष्यों में नगरीय सीवेज का 95% से अधिक अवरोधन, नदी प्रदूषण को न्यूनतम स्तर तक लाना और तटीय पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार शामिल किया। बैठक में यह जानकारी भी दी गई कि गोमती में गिरने वाले 39 प्रमुख नालों में से 13 अभी भी बिना उपचारित हैं। वर्तमान में छह एसटीपी कुल 605 एमएलडी क्षमता के साथ संचालित हैं, जिन्हें पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए नालों को एसटीपी तक मोड़ने, नए संयंत्र स्थापित करने और पुराने संयंत्रों को उन्नत करने की आवश्यकता है।

इकाना वेटलैंड और साजन झील जैसे नए वेटलैंड होंगे विकसित

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मिशन केवल प्रदूषण नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नदी के जैविक, सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक पुनर्जीवन का माध्यम बनेगा। कार्ययोजना के तहत लखनऊ में इकाना वेटलैंड और साजन झील जैसे नए वेटलैंड विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा, नदी किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने, घाटों का सौंदर्यीकरण और तटीय हरियाली बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करने पर भी जोर दिया, क्योंकि यह सीवर सिस्टम को अवरुद्ध कर प्रदूषण बढ़ाने में सहायक होता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत जनवरी में गठित गोमती टास्क फोर्स में राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के परियोजना निदेशक, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल निगम, लखनऊ नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें बीबीएयू लखनऊ के प्रो. (डा.) वेंकटेश दत्ता और अतुल्य गंगा ट्रस्ट के सह-संस्थापक ले. कर्नल देवेंद्र चौधरी (सेवानिवृत्त) प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। यह टास्क फोर्स शासन और समाज के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में कार्य कर रही है।

हर स्तर पर पारदर्शिता और जनसहभागिता सुनिश्चित

बैठक में यह जानकारी दी गई कि गोमती टास्क फोर्स ने अब तक नदी तटों पर पैदल और नौका गश्त की है, एक हजार टन से अधिक जलकुंभी साफ की है, नालों का सर्वेक्षण कर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की है और 100 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 70,000 से अधिक नागरिकों को इस अभियान में शामिल किया है। ‘नदी योग अभियान’ के तहत 21 अप्रैल से 21 जून 2025 तक पांच प्रमुख घाटों पर प्रतिदिन योग, घाट-सफाई और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 50,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया और 300 टन से अधिक जलकुंभी हटाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोमती का जल जीवन का आधार है और इसे स्वच्छ, अविरल और निर्मल बनाए रखना उत्तर प्रदेश की नैतिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि टास्क फोर्स की मासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जाए और हर स्तर पर पारदर्शिता और जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए।

शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों की भागीदारी से व्यापक जनजागरूकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे ट्रैक बोट, फ्लोटिंग बैरियर, एक्सकेवेटर और अन्य उपकरण की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मिशन केवल सरकारी प्रयास नहीं है, बल्कि जनता की सक्रिय सहभागिता से संचालित एक संकल्प यात्रा बनेगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों की भागीदारी से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि यह मिशन एक मजबूत जनआंदोलन का रूप ले सके। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जब समाज और शासन साथ कदम बढ़ाएंगे, तभी गोमती अपनी स्वाभाविक निर्मलता और जीवनदायिनी धारा पुनः प्राप्त कर सकेगी।