...अब पीरियड पर मिलेगी छुट्टी, 'मासिक धर्म अवकाश' होगा लागू ; कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया आदेश

कोर्ट ने आर्टिकल 14 का दिया हवाला

कोर्ट ने यह भी कहा कि मासिक धर्म अवकाश कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा, न्याय और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को समझने का प्रयास है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को यह भी स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 14 (Article 14 of the Constitution of India) के गलत अर्थ निकालकर इस नीति के क्रियान्वयन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

यह आदेश एक महिला कर्मचारी की याचिका पर दिया गया, जो एक होटल में कार्यरत है और जहां उसे कठिन शारीरिक श्रम के साथ-साथ स्वच्छता और गरिमा से जुड़े मानकों की कमी का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सरकार की घोषित नीति का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, खासकर असंगठित क्षेत्र में।

राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि असंगठित क्षेत्र की विविधता के कारण इस नीति को लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियां हैं। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य का कर्तव्य है कि ऐसी नीतियों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि मासिक धर्म अवकाश का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है और इसे व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए।

हालांकि, इससे पहले कई राज्य महिलाओं को ये सुविधा दे रहे हैं।

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