'CCTV की निगरानी में हो वार्ता...', आंदोलनकारी छात्रों की हेमंत सरकार को दो टूक; प्रतिनिधिमंडल पर कल होगा अंतिम फैसला

उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में विशेषज्ञों का चयन करना है। इस संबंध में एसडीओ को सूचित कर दिया गया है कि बुधवार सुबह 10 बजे तक प्रतिनिधिमंडल को अंतिम रूप देकर सरकार को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कई नेता उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी मंत्री को भेजने के बजाय केवल एसडीओ के माध्यम से संदेश भिजवाया।''

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रविंद्र पासवान ने कहा, ''मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर कम से कम एक मंत्री के द्वारा हमारा हालचाल पूछें और वार्ता की बात रखें, लेकिन एसडीओ के माध्यम से संदेश भेजा है। फिर भी हम इस पर विचार करके कल 10 बजे तक स्पष्ट कर देंगे।''

CCTV निगरानी में हो वार्ता

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के साथ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में या मीडिया की मौजूदगी में वार्ता होनी चाहिए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। हालांकि, जगह अभी तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया है, लेकिन हम लोग तय करेंगे कि कितने लोग वार्ता के लिए जाएंगे।

छात्रों की क्या है मांग?

सनद रहे कि आंदोलनकारी 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने, आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में सुधार लागू करने की 25 जुलाई से मांग कर रहे हैं। वे परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई या राज्य से बाहर के हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों के स्वतंत्र पैनल से कराने की भी मांग कर रहे हैं।