Delhi News: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को एक बेदखली नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें मानव निवास के लिए अनुपयुक्त घोषित करते हुए सोसायटी को खाली करने के लिए कहा गया है। 2007-09 में 336 मध्यम-आय समूह (MIG) और उच्च-आय समूह (HIG) फ्लैटों के साथ निर्मित, अपार्टमेंट परिसर में कुछ निर्माण मुद्दे हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसे ध्वस्त करने का फैसला किया है।
गिराया जाएगा दिल्ली का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट
18 दिसंबर को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि सोसायटी खतरनाक और रहने लायक नहीं है और निवासियों को इसे सात दिनों में खाली कर देना चाहिए। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) ने कहा कि वे खाली करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि नए फ्लैटों का पुनर्निर्माण होने तक उन्हें प्राधिकरण द्वारा किराए का भुगतान किया जाए।
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च ने किया था नमूनों का परीक्षण
खराब गुणवत्ता वाले निर्माण की निवासियों की शिकायतों के बाद DDA द्वारा नियुक्त एक संरचनात्मक सलाहकार की सलाह पर टावरों को नष्ट करने का निर्णय लिया गया था। डीडीए ने उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए नेशनल काउंसिल ऑफ सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल (NCCBM) को शामिल किया और इसकी सिफारिशों पर आईआईटी-दिल्ली के संरचनात्मक सलाहकार को नियुक्त किया गया। भवन निर्माण सामग्री के नमूनों का परीक्षण दिल्ली के श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च (SLR) में किया गया।
"संरचनात्मक सलाहकार ने सुझाव दिया कि (इमारत की) संरचना में संकट संरचना में क्लोराइड (अनुमेय से अधिक) प्रतीत होता है, जो कंक्रीट के खराब होने और सुदृढीकरण के क्षरण का कारण है और टावरों को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाना चाहिए और नष्ट कर दिया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है, "डीडीए से प्राप्त संचार और संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के टावर खतरनाक और मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हैं।" यह बताया गया है कि टावर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल में घर/फ्लैट खतरनाक स्थिति में हैं और किसी भी तरह से वहां रहने वाले, वहां से गुजरने वाले व्यक्ति के लिए खतरनाक हैं।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार राकेश ने कहा कि वे चाहते हैं कि मकान खाली कराने पर डीडीए किराया जारी करे। उन्होंने कहा, "संरचना खतरनाक है और हम भी चाहते हैं कि इसे जल्द से जल्द ध्वस्त किया जाए। हम इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन बेदखली पर किराया भी चाहिए।"
डीडीए ने पहले सभी 336 फ्लैट खाली होने पर ही निवासियों को किराया देने की पेशकश की थी। आरडब्ल्यूए ने सभी फ्लैट-मालिकों को एक साथ उनकी चाबियां सौंपने में असमर्थता का हवाला दिया और प्राधिकरण से 100 प्रतिशत अवकाश नियम को घटाकर 75 प्रतिशत करने का अनुरोध किया।
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