दिल्ली की नई आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने एक बार फिर समन जारी कर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन यह जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने सीबीआई से मांग की है कि बजट में व्यस्त होने की वजह से उन्हें फरवरी के आखिर में बुलाया जाए। अब सीबीआई ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया है, हालांकि नई तारीख के बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में चार्जशीट दायर करने के लगभग तीन महीने बाद शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया। इस मामले में दायर चार्जशीट में सिसोदिया को बतौर आरोपी नामजद नहीं किया गया है।
मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम
चार्जशीट में 7 नामजद आरोपी
गिरफ्तार व्यवसायी विजय नायर और अभिषेक चार्जशीट में नामजद सात आरोपियों में शामिल हैं।सिसोदिया ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत एजेंसियों की पूरी शक्ति उन्हें परेशान करने के लिए पीछे लगा दी गई । सीबीआई ने रविवार को फिर से बुलाया है। उन्होंने मेरे खिलाफ सीबीआई, ईडी की पूरी शक्ति का उपयोग किया है। मेरे घर पर छापा मारा, मेरे बैंक लॉकर की तलाशी ली और फिर भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की है। वे इसे रोकना चाहते हैं। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और आगे भी करता रहूंगा।
आप ने लगाया है प्रतिशोध का आरोप
पिछले साल अगस्त में, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में सिसोदिया के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर में एक तलाशी अभियान चलाया था, जहां उनके अनुसार, सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला था।मुख्य सचिव द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जांच की गई थी।यह आरोप लगाया गया है कि शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की नीति कुछ डीलरों के हित में है, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया।
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