'मंत्री या नेता ही नहीं'...झूठे केस में गिरफ्तार करने वालों को भी जेल भेजने का हो प्रावधान; नए बिल पर बोले मनीष सिसोदिया

सत्तारूढ़ पार्टी को अत्यधिक शक्ति

मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह कानून केंद्र या राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को अत्यधिक शक्ति देता है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि इस कानून में यह अतिरिक्त प्रावधान जोड़ा जाए कि यदि किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी होती है और उन्हें जेल में रहना पड़ता है, तो एक महीने के भीतर उन्हें पद से हटा दिया जाए, यह अच्छी बात है। लेकिन, यदि बाद में वह नेता (चाहे वह मंत्री हो या मुख्यमंत्री) अगर निर्दोष साबित होता है और उसके उपर लगे आरोप सही नहीं होते हैं और उसको बरी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि उन पर लगे आरोप झूठे थे और राजनीतिक साजिश के तहत झूठे आरोप लगाए गए थे।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऐसे में, जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए, उनको जेल जाना चाहिए। जिस अधिकारी ने किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को गिरफ्तार करने का निर्णय लिया, उसको उतने साल के लिए जेल में डाला जाना चाहिए, जितने साल के झूठे आरोप उसने लगाए। साथ ही, जिस एजेंसी ने ये आरोप लगाए, उसके प्रमुख को भी उतने ही साल के लिए जेल की सजा मिलनी चाहिए, जितने साल के लिए झूठे आरोप उसने किसी मंत्री या मुख्यमंत्री पर लगाए।

मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह विशेषाधिकार केवल मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों तक सीमित क्यों रहे? यह आम नागरिक के लिए भी लागू होना चाहिए। देश की जेलों में लाखों लोग झूठे आरोपों के कारण सड़ रहे हैं। उन्हें झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया जाता है और बाद में एक, दो या तीन साल बाद वे बरी होते हैं। कोर्ट एजेंसियों को फटकार लगाता है, लेकिन जिन अधिकारियों और नेताओं ने झूठे आरोप लगाए, वे मजे में रहते हैं। जिस व्यक्ति का जीवन झूठे आरोपों में एक, दो या तीन साल जेल में बीत जाता है, उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए झूठे आरोप लगाने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए।

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