अरविंद केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने ED के समन को नजरअंदाज करने के मामले में किया बरी

क्या है पूरा मामला?

ईडी ने फरवरी 2024 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की। एजेंसी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जांच में शामिल होने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत जारी किए गए समन का जानबूझकर पालन नहीं किया। ईडी की जांच सीबीआई की ओर से 17 अगस्त 2022 को दर्ज किए गए एक मामले से शुरू हुई थी, जो 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़ा था।

सीबीआई का मामला 20 जुलाई 2022 को राज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दी गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। इसके बाद ईडी ने 22 अगस्त 2022 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से एक मामला दर्ज किया। केजरीवाल ने कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में अलग-अलग तारीखों पर पांच समन जारी होने के बावजूद केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश न होने का फैसला किया था।

आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर 'साउथ ग्रुप' नामक एक कार्टेल से रिश्वत लेने का आरोप है, जो राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री और वितरण को नियंत्रित करता था। आरोप है कि ग्रुप ने कथित तौर पर 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की ओर से तैयार की गई आबकारी नीति से फायदा उठाया।

इस मामले में केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि, कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।