पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, विकास, पर्यटन और कनेक्टिविटी पर हुआ मंथन, उत्तराखंड आने का दिया न्योता

हरिद्वार-ऋषिकेश तक दिल्ली-मेरठ RRTS का विस्तार करने का अनुरोध

मुख्यमंत्री ने बताया कि “वोकल फॉर लोकल” के तहत “हाउस ऑफ हिमालयाज” ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा, पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए “एक जिला-एक मेला”, क्लस्टर विद्यालय योजना, भारत दर्शन और उत्तराखंड दर्शन जैसे कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना का विस्तार मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक करने का अनुरोध किया। साथ ही कोटद्वार, हरिद्वार और देहरादून में रक्षा उपकरण निर्माण औद्योगिक हब स्थापित करने के लिए नीति समर्थन और प्राथमिकता देने की मांग रखी। रायवाला में बीआई-डक ब्रिज के विकास और उत्तरकाशी जिले की चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार पर भी जोर दिया गया।

टिहरी झील में सी-प्लेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने टिहरी झील में सी-प्लेन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा और दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे काशीपुर, रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र, पंतनगर एयरपोर्ट और रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तक आवागमन आसान होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था बेहतर बनेगी। रेल संपर्क के विस्तार पर जोर देते हुए उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के ऋषिकेश-व्यासी खंड के शीघ्र लोकार्पण, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन में रोड-कम-रेल टनल, बागेश्वर-कर्णप्रयाग नई रेल लाइन के सर्वे और हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के डबलिंग का अनुरोध किया। इसके साथ ही ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण का प्रस्ताव भी रखा, जिससे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा सुगम हो सके।

परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए पीएम को निमंत्रण

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया। प्रस्तावित लोकार्पण में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे और टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट शामिल हैं, जबकि पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना शिलान्यास के लिए प्रस्तावित हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 6000 से अधिक होम-स्टे पंजीकृत किए जा चुके हैं और “उत्तरास्टेज” नाम से नि:शुल्क मार्केटिंग पोर्टल शुरू किया गया है। बागवानी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए अल्मोड़ा के चौबटिया में सेब, चेरी, प्लम और नाशपाती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं।

उत्तराखंड के हजारों परिवारों को मिला है रोजगार

मुख्यमंत्री ने “मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे हजारों परिवारों को रोजगार मिला है। “मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना” के तहत उद्यमियों को इनक्यूबेशन सहायता दी जा रही है, जबकि “देवभूमि परिवार योजना” के जरिए परिवारों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया गया है। राज्य में पूर्व अग्निवीरों को सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए “अग्निवीर आरक्षण नियमावली-2025” लागू की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि “उत्तराखंड जन विश्वास विधेयक-2026” के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और 500 से अधिक अप्रासंगिक कानून समाप्त किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक, श्रम, खनन, राजस्व और शहरी विकास क्षेत्रों में भी सुधार किए गए हैं।