AAP सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में पेश किया निजी सदस्य प्रस्ताव, न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की मांग

बताए कई उपाय

इन उपायों में यह प्रावधान शामिल है कि सरकार की सभी टिप्पणियों जिसमें खुफिया जानकारी भी शामिल है, को कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए जाने के 30 दिनों के भीतर कॉलेजियम को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इस तरह के सभी अवलोकन, टिप्पणियां और इनपुट प्रासंगिक और आवश्यक होने चाहिए। साथ ही यह बाहरी या अनावश्यक पहलुओं पर आधारित न हों। इस प्रावधान के अनुसरण में, सरकार को या तो कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार करना चाहिए या उसे 30 दिनों की अवधि के भीतर सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस कर देना चाहिए। यदि सरकार इस अवधि के भीतर कार्य करने में विफल रहती है, तो नियुक्ति का नोटिस जारी करने के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाना चाहिए।

प्रस्ताव में इन बातों पर जोर

संकल्प में उल्लेख किया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया था कि भारत सरकार देश के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के मौजूदा ज्ञापन को अंतिम रूप दे सकती है। इसके अलावा, यह (संकल्प) तर्क देता है कि भारत सरकार द्वारा प्रक्रिया के मौजूदा ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को पूरा करने के लिए अभी कदम उठाए जाने बाकी हैं। इसी तरह, इसमें कहा गया है कि जिन न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की गई है और बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा दोहराया गया है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (1993) 4 एससीसी 441 और विशेष संदर्भ संख्या 1 1998 (1998) 7 एससीसी 739 को समय पर पूरा करने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव में जोर दिया गया है कि न्यायिक स्वतंत्रता भारत के संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है और इससे किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायिक स्वतंत्रता के विपरीत है, खासकर तब जब भारत सरकार भारतीय अदालतों के सामने सबसे बड़ी वादी है।