LPG Crisis : एलपीजी संकट पर नागपुर हाईकोर्ट में केंद्र का हलफनामा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा?

अदालत में चर्चा उचित नहीं, केंद्र की दलील

केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि इस तरह के संवेदनशील और अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले मामलों पर अदालत में विस्तृत बहस करना उचित नहीं है। सरकार के मुताबिक, इन मुद्दों को प्रशासनिक स्तर पर ही बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है।

स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी पर हो रही सख्त कार्रवाई

हलफनामे में कहा गया कि अगर कहीं स्थानीय स्तर पर एलपीजी की कमी या वितरण में गड़बड़ी होती है और वह किसी वितरक की लापरवाही या कानून के उल्लंघन के कारण है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी।

केंद्र और राज्यों को स्थिति संभालने दें: सरकार

सरकार ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले का दायरा कुछ जिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर व्यापक है। इसलिए बेहतर होगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर इस स्थिति से निपटने दिया जाए, ताकि बड़े सार्वजनिक हित में उचित फैसले लिए जा सकें।

कोर्ट ने पहले जताई थी हालात पर चिंता

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने एलपीजी की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। अदालत ने Confidence Petroleum India Ltd समेत अन्य निजी कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे निर्यात के बजाय घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दें।

एलपीजी वितरकों ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि देश में गैस की कमी के बावजूद कुछ निजी कंपनियां निर्यात को प्राथमिकता दे रही हैं। इससे खासतौर पर महाराष्ट्र और विदर्भ क्षेत्र में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।