MP News: गृह विभाग ने दिया जवाब, चार सालों में हुए हजार करोड़ के साइबर फ्रॉड, दो करोड़ भी नहीं दिला पाई पुलिस

हर साल मिल रहीं लाखों शिकायतें

पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस डेटा के अनुसार, बीते चार वर्षों में हर साल औसतन चार लाख से अधिक साइबर फ्रॉड से जुड़ी शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। हालांकि, वर्ष 2023 में यह संख्या घटकर ढाई लाख के आसपास रही। इस अवधि में कुल 1193 FIR दर्ज की गईं, जिनमें से 585 मामलों में चालान पेश किया गया है। 608 मामले अभी लंबित हैं, जबकि 579 मामलों में जांच जारी है। 166 मामलों को पुलिस ने निरस्त कर दिया है।

पुलिस के पास संसाधनों की भारी कमी: जयवर्धन सिंह

विधानसभा में बोलते हुए कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा, "एक तरफ प्रधानमंत्री ऑनलाइन लेन-देन को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 1054 करोड़ की ठगी हो चुकी है और केवल 1.94 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी है। यह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की स्थिति को उजागर करता है।"

जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर विंग के पास न तो पर्याप्त संसाधन हैं और न ही वह गंभीरता दिखाई दे रही है जो ऐसे मामलों में अपेक्षित होती है। उन्होंने कहा, "मेरे पास कई पीड़ित लोग शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया उदासीन नजर आता है। सरकार को इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए।"

सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग

साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं और बेहद कम रिकवरी दर को देखते हुए विपक्ष ने सरकार से साइबर सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी संसाधनों के अभाव और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण पुलिस ठगी के मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही है।