Mukhyamantri Sikho-Kamao Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं में रोजगार सृजन के लिए नई योजना 'मुख्यमंत्री सीखे-कमाओ योजना' लॉन्च की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को नए अवसर के साथ अपने मनमाफिक काम सीखने का मौका मिलेगा और इसके इसके लिए उन्हें हर महीने पैसा भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मध्यप्रदेश में सामाजिक बदलाव की क्रांति हो रही है, जिसमें युवाओं की भागीदारी प्रमुख है।
मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना लॉन्च
सीएम शिवराज ने कहा, युवाओं में हुनर की कमी नहीं है, उन्हें केवल एक दिशा देने की जरूरत है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्रदेश के युवाओं को सक्षम और स्वाभिमानी बनाएं। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री सीखे-कमाओ योजना' से प्रदेश का युवा सक्षम और स्वाभिमानी होगा तो आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के कदमों को गति मिलेगी। हमारा उद्देश्य है कि वे न केवल नौकरी तक सीमित रहें बल्कि दूसरों रोजगार का अवसर भी दें।
बेरोजगारी भत्ता समाधान नहीं
इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, बेरोजगारी भत्ता देने जैसे कार्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया और रोजगार के नाम पर ढोर चराओ, ढोल बजाओ की ट्रेनिंग देने लगे।भाजपा सरकार युवाओं के प्रति गंभीर
सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार युवाओं के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही 71 हजार नियुक्ति पत्र युवाओं को बांटे हैं। मध्य प्रदेश में भी एक लाख सरकारी पदों पर भर्तियां जारी हैं। दूसरी तरफ रोजगार दिवस का आयोजन करके ढाई लाख स्वरोजगार के अवसर भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना युवाओं के लिए स्वाभमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी। हमारा प्रारंभिक लक्ष्य एक लाख युवाओं को इससे जोड़ना है।18 से 29 साल के युवा ले सकेंगे भाग
सीएम ने बताया, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना में 18 से 29 साल तक के मध्यप्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे। इस योजना से 12वीं, आईटीआई पास और उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे। योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान 5वीं से 12वीं पास युवाओं को 8000, आईटीआई पास को 8500, डिप्लोमा धारक को 9000, स्नातक और उच्च शिक्षित युवाओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा। उन्होंने बताया, स्टाइपेंड का 75 प्रतिशत राज्य सरकार और छात्र प्रशिक्षणार्थी को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया, 22 मई से छह जून तक मध्यप्रदेश एवं प्रमुख आईटी/औद्योगिक केंद्रो(पुणे, बैंगलोर) में इंडस्ट्री वर्कशॉप होगी और एक जून से 14 जून तक संभागीय कार्यशालाएं होंगी।
सात जून से पंजीकरण
योजना के तहत सात जून से प्रतिष्ठानों के पंजीयन प्रारंभ होंगे। 15 जून से यवाओं के पंजीयर का कार्य शुरू होगा। 15 जुलाई से मार्केट प्लेस प्रारंभ एवं युवाओं का आवेदन लेना प्रारंभ होगा। एक अगस्त से 2023 से युवाओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी। 31 अगस्त से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक माह बाद युवाओं को राशि वितरण किया जाएगा।
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