क्या लिव-इन में रह सकते हैं दो अलग धर्मों के लोग? जानें मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या की टिप्पणी

संविधान के दायरे में व्यक्तिगत स्वतंत्रता

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि केवल अलग-अलग धर्मों से होने के कारण व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, "जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिव-इन रिलेशनशिप किसी भी कानून के तहत न तो प्रतिबंधित है और न ही दंडनीय।" अदालत ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव का निषेध) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का हवाला देते हुए कहा कि अंतरधार्मिक जोड़े का साथ रहना कोई अपराध नहीं है।

दो व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा सर्वोपरि

18 मार्च को दिए गए इस आदेश में अदालत ने बेहद मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा, "यह न्यायालय अलग-अलग धर्मों के याचिकाकर्ताओं को 'हिंदू और मुस्लिम' के रूप में नहीं देखता, बल्कि दो वयस्क व्यक्तियों के रूप में देखता है जो अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद से काफी समय से शांतिपूर्वक और खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं।" अदालत ने आगे कहा कि किसी के व्यक्तिगत संबंधों में हस्तक्षेप करना उन दो व्यक्तियों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा।

पुलिस को दिए सख्त निर्देश

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उनके खिलाफ साथ रहने को लेकर कोई प्राथमिकी (FIR) दर्ज नहीं है। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो पुलिस कानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई करे। अदालत ने पुलिस को याचिकाकर्ताओं की उम्र और मामले की गहराई से जांच करने के भी निर्देश दिए।