क्या है 'ऑरेंज इकोनॉमी' जिसकी बजट भाषण में वित्त मंत्री ने की चर्चा, सरकार क्यों कह रही इसे ग्रोथ इंजन?

ऑरेंज इकोनॉमी आखिर है क्या?

ऑरेंज इकोनॉमी उन उद्योगों और सेवाओं को कहा जाता है जिनकी नींव रचनात्मकता, कला, संस्कृति और बौद्धिक संपदा पर टिकी होती है। इसमें फिल्म, म्यूजिक, गेमिंग, एनीमेशन, डिजिटल कंटेंट, फैशन, डिजाइन, थिएटर, कला, हस्तशिल्प, सांस्कृतिक आयोजन और पर्यटन से जुड़े कई उद्योग शामिल होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार 2013 में कोलंबिया के नेताओं ने लोकप्रिय बनाया। उनका कहना था कि जब विचारों को सांस्कृतिक उत्पाद और सेवाओं में बदला जाता है और उनकी आर्थिक कीमत बौद्धिक संपदा के आधार पर तय होती है, वही ऑरेंज इकोनॉमी है। ऑरेंज रंग को संस्कृति और रचनात्मकता का प्रतीक मानते हुए इस क्षेत्र को यह नाम दिया गया।

बजट किन घोषणाओं से इसकी छाप

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में विशेष रूप से AVGC यानी Animation, Visual Effects, Gaming और Comics सेक्टर को भविष्य का बड़ा रोजगार क्षेत्र बताया। सरकार का अनुमान है कि 2030 तक इस उद्योग में करीब 20 लाख प्रशिक्षित पेशेवरों की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देशभर के हजारों स्कूलों और सैकड़ों कॉलेजों में कंटेंट क्रिएशन और AVGC लैब स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि छात्रों को शुरुआती स्तर से ही आधुनिक डिजिटल और क्रिएटिव तकनीकों का प्रशिक्षण मिल सके। इसके अलावा डिजाइन उद्योग में विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए पूर्वी भारत में नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही सरकार ने कई ऐतिहासिक स्थलों को आधुनिक सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी सामने रखी है, जहां डिजिटल स्टोरीटेलिंग, इंटरैक्टिव अनुभव और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पर्यटकों को नया अनुभव दिया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2024 में भारत का गेमिंग उद्योग करीब 23 हजार करोड़ रुपये का हो चुका है, जबकि एनीमेशन और VFX सेक्टर भी तेजी से विस्तार कर रहा है। लाइव एंटरटेनमेंट और सांस्कृतिक आयोजनों का बाजार भी लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा फायदा पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री का आकार अब करीब 30 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और यह देश की कार्यशील आबादी के बड़े हिस्से को रोजगार दे रही है। पिछले वर्षों में रचनात्मक सेवाओं और कंटेंट के निर्यात में भी तेज वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे विदेशी मुद्रा आय बढ़ रही है।

अब तक औद्योगिक विकास की चर्चा मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सेक्टर के इर्दगिर्द घूमती रही है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और ओटीटी के दौर में कंटेंट और क्रिएटिव इंडस्ट्री तेजी से बड़े आर्थिक सेक्टर में बदल रही है। गेमिंग, डिजिटल डिजाइन, एनीमेशन और कंटेंट प्रोडक्शन में कम निवेश से भी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा किया जा सकता है। यही वजह है कि सरकार अब इस सेक्टर को रोजगार सृजन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देख रही है।

जब किसी ऐतिहासिक स्थल या सांस्कृतिक आयोजन को बड़े स्तर पर विकसित किया जाता है, तो उसका फायदा सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं रहता। होटल, परिवहन, स्थानीय व्यापार, कला और हस्तशिल्प से जुड़े हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलता है। भारत के कई बड़े सांस्कृतिक आयोजनों ने यह साबित किया है कि कुछ ही दिनों में स्थानीय अर्थव्यवस्था में करोड़ों रुपये का प्रवाह हो सकता है। सरकार अब इसी मॉडल को व्यापक स्तर पर लागू करना चाहती है।

हालांकि उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ घोषणा से बदलाव नहीं आएगा। आयोजनों और प्रोडक्शन गतिविधियों के लिए परमिशन और क्लीयरेंस की जटिल प्रक्रिया अब भी बड़ी चुनौती है। लंबे समय से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की मांग की जा रही है ताकि आयोजन और प्रोडक्शन तेजी से हो सकें। इसके अलावा प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। नए संस्थानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से यह कमी धीरे-धीरे दूर हो सकती है।

अगर सरकार कौशल विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश प्रोत्साहन पर लगातार ध्यान देती है, तो भारत वैश्विक कंटेंट और क्रिएटिव सर्विसेज बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। आने वाले वर्षों में एनीमेशन, गेमिंग, डिजाइन और डिजिटल कंटेंट सेक्टर नए स्टार्टअप, रोजगार और निर्यात अवसरों के बड़े स्रोत बन सकते हैं। यानी बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी पर जोर सिर्फ एक नई शब्दावली नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक रणनीति में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है, जहां रचनात्मकता को भी अब विकास का प्रमुख इंजन समझा जा रहा है।