गोल्डेन वीजा पर UAE के अधिकारियों ने साफ की तस्वीर, सरकारी जांच और मंजूरी जरूरी

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि गोल्डन वीजा एक सरकारी योजना है, जिसे तय नियमों और जांच प्रक्रिया के तहत ही मंजूरी दी जाती है।

नई दिल्ली: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि गोल्डन वीजा एक सरकारी योजना है, जिसे तय नियमों और जांच प्रक्रिया के तहत ही मंजूरी दी जाती है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि चाहे आवेदन सीधे किया गया हो या किसी अधिकृत एजेंट के जरिए, अंतिम फैसला यूएई सरकार ही लेती है।

GOLDEN VISA DUBAI

गोल्डेन वीजा पर आया दुबई के अधिकारियों का बयान - (फोटो - टाइम्स नाउ नवभारत )

बयान के अनुसार कि यूएई सरकार कई आधारों पर गोल्डन वीजा दे सकती है, जिसमें 2 मिलियन दिरहम तक के रियल एस्टेट निवेश, व्यवसाय स्वामित्व और विज्ञान, चिकित्सा, कला, संस्कृति, मीडिया और खेल जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान शामिल हैं। हालांकि यह सिर्फ लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। हाल ही में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि कोई भी भारतीय नागरिक सिर्फ एक बार की फीस देकर प्रॉपर्टी खरीदने पर गोल्डन वीजा पा सकता है। सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि यह पात्रता स्वचालित नहीं है। इसके लिए सरकारी जांच और मंजूरी जरूरी है।

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